ईव्हिएमच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या , मतदान झाल्यानंतर सर्व व्हिव्हिपॅट मोजण्यास नकार …!

 

नवी दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (EVM) मध्ये टाकलेल्या मतांसह व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) च्या 100 टक्के पडताळणीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपीएटीशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळल्या. ईव्हीएमद्वारेच मतदान होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मोठ्या सूचना केल्या आहेत. पहिली म्हणजे सिम्बॉल लोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) सील करण्यात याव्यात आणि ते साठवले जावेत. किमान 45 दिवस ते साठवून ठेवायला पाहिजे. याशिवाय, दुसरी सूचना अशी आहे की, निकाल जाहीर झाल्यानंतर अभियंत्यांच्या टीमद्वारे ईव्हीएमचा मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तपासण्याचा पर्याय उमेदवारांना असेल. यासाठी उमेदवाराला निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत अर्ज करावा लागेल. त्याचा खर्च उमेदवाराला स्वतः करावा लागेल.

 

 

याआधी, दोन दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर खंडपीठाने सर्व याचिकांवरील निर्णय १८ एप्रिल रोजी राखून ठेवला होता. मात्र, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा नोंदवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून काही गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. निकाल राखून ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली होती की, ते निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही किंवा घटनात्मक संस्थेसाठी नियंत्रक म्हणून काम करू शकत नाही. चूक करणाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशा तरतुदी कायद्यात आहेत. न्यायालय केवळ संशयाच्या आधारे आदेश देऊ शकत नाही.

 

 

 

मतदान यंत्राच्या फायद्यांबाबत शंका घेणाऱ्या आणि मतपत्रिकांवर परत जाण्याची वकिली करणाऱ्यांची विचारप्रक्रिया बदलू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय बुधवारी निर्णय राखून ठेवताना खंडपीठाने उपनिवडणूक आयुक्त नितीश व्यास यांना न्यायालयात बोलावून पाच मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवले होते. न्यायालयाने म्हटले, आम्ही ईव्हीएमबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पाहिले आहेत. आम्हाला तीन-चार गोष्टींवर स्पष्टीकरण हवे आहे. आम्हाला वस्तुस्थिती माहिती हवी आहे. आमच्या निर्णयाबद्दल दुप्पट खात्री बाळगायची आहे आणि म्हणूनच हे स्पष्टीकरण मागत आहोत. ज्या पाच प्रश्नांची खंडपीठाने उत्तरे मागितली होती त्यामध्ये ईव्हीएममध्ये बसवलेले मायक्रोकंट्रोलर रीप्रोग्राम करण्यायोग्य आहेत की नाही.

 

 

त्यावर व्यास यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ईव्हीएम, मतदान, नियंत्रण आणि व्हीव्हीपीएटी या तिन्ही युनिटमध्ये मायक्रोकंट्रोलर बसवलेले आहेत. त्यांच्यापर्यंत शारीरिकदृष्ट्या पोहोचता येत नाही. हे फक्त एकदाच प्रोग्राम केले जाऊ शकतात. ते म्हणाले, ईव्हीएम मशीन साधारणपणे ४५ दिवस सुरक्षित ठेवल्या जातात. निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या बाबतीत, मुदत वाढवली जाते. व्यास यांनी यापूर्वीही ईव्हीएमच्या कामकाजाबाबत न्यायालयाला माहिती दिली होती.