‘उद्याचा दिवस शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक!’ कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर होणार; 30 जुलैपूर्वी खात्यात रक्कम, 81 बियाणे कंपन्यांवरही मोठी कारवाई

मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या कर्जमाफी प्रक्रियेला अखेर वेग आला आहे. राज्य सरकारकडून 22 जुलै रोजी कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी जाहीर करण्याची तयारी पूर्ण झाली असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती देताना कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला आयकर विभागाचा डेटा राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यामुळे सर्व तांत्रिक अडथळे दूर झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांची अंतिम पडताळणी करून निधी वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे.

भरणे यांनी सांगितले की, 22 जुलै हा दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिन असल्याने त्याच दिवशी पहिली यादी प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रशासनाला यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, पात्र शेतकऱ्यांना जुलैअखेरपर्यंत आर्थिक दिलासा मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

याचवेळी खरीप हंगामात निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीवरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातून उगवण क्षमतेबाबत 11 हजार 584 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 8 हजार 192 प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. तपासणीसाठी 7 हजार 422 नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. त्यातील 763 नमुने निकृष्ट आढळल्यानंतर 81 बियाणे कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत सर्वाधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून सुमारे 1 लाख 63 हजार 851 हेक्टर क्षेत्र या प्रकरणामुळे प्रभावित झाल्याची नोंद आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सोयाबीनचे सरासरी 47.12 लाख हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित आहे. त्यापैकी 19 जुलैपर्यंत 41.64 लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली आहे. पेरणीसाठी 13.125 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असताना राज्यात 18.57 लाख क्विंटल बियाण्यांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर होण्याच्या तयारीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकीकडे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जुलैअखेरपर्यंत रक्कम जमा करण्याची तयारी सुरू असताना, दुसरीकडे निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून सरकारने दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे आर्थिक मदतीसोबतच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कठोर निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे.