दोन हजारांची नोट चलनात आणणे व परत घेण्याचा निर्णय मुर्खपणाचा; पी. चिदंबरम यांची सरकारवर टीका

पुणे : दोन हजार रुपयांच्या नोटा सामान्य जनतेच्या गरजेच्या नव्हत्या. दोन हजाराची नोट चलनात आणणे आणि परत घेण्याच्या भयंकर तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर आणि स्थिरतेवर शंका निर्माण केली आहे, हा निर्णय मुर्खपणाचा आहे. असा घणाघाती हल्ला माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केला.

मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने काँग्रेसने देशभरातील प्रमुख शहरात पत्रकार परिषदा घेऊन केंद्र सरकारची पोलखोल केली. टिळकभवन येथे पी. चिद्मबरम यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

धक्कादायक! सिगारेटला २० रुपये न दिल्याने आईचा हात केला फ्रॅक्चर, पुण्यातील घटना

या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणजित सप्रा, प्रदेश सरचिटणीस राजन भोसले, राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष चारुलता टोकस आदी उपस्थित होते.

चिद्मबरम पुढे म्हणाले कि, केंद्रातील भाजपा सरकारने ९ वर्ष पूर्ण केली असून या ९ वर्षात हे सरकार सर्व आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देशामध्ये शासन आणि धोरणे सर्वांचा विकास करणारी असायला हवीत परंतु गेल्या नऊ वर्षांत एनडीए सरकारने त्यासाठी काहीही केलेले नाही आणि केंद्र सरकार आपल्या चुका सुधारून जनतेसाठी सुशासन करण्याचा प्रयत्नही करत नाही हे अत्यंत वाईट आहे.

पुणे हादरले! भाजी कापण्याच्या चाकूने सपासप वार; प्रेयसीकडून प्रियकराची निर्घृण हत्या

देशाचा कारभार संविधानानुसार चालतो की नाही अशी चिंता वाढत आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील दरी वाढत आहे ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग अत्यंत कमी आहे. प्रचंड बेरोजगारी, सततची महागाई, वाढती असमानता हा ज्वलंत विषय आहे. बेरोजगारीचा दर सध्या ७.४५ टक्के आहे. सध्याची परिस्थिती २००४ ते २००९ मधील तेजीच्या वर्षांच्या ९ टक्के वाढीच्या सरासरीपेक्षा खूप दूर आहे.

पुण्यातील कल्याणी नगरच्या आयटी कंपनीला भीषण आग ; आगीत 30 जण अडकले

राज्य सरकारांच्या कार्यकारी अधिकारांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांचे राज्यपाल व्हाईसरॉयसारखे वागत आहेत. संसदीय नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. खोट्या केसेस, तपासाच्या धमक्या देऊन राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. लोकशाहीचे स्वतंत्र आधारस्तंभ असलेल्या संस्था केंद्र सरकारने कमकुवत केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात लोकशाहीचा हा वटवृक्ष पोकळ झाला आहे. असे देखील ते म्हणाले.