हवेलीत महसूलच्या भ्रष्ट कारभाराने महसूलची मान शरमेने खाली! सुपारीबाज अधिकारी नियुक्ती करताना शासन खबरदारी घेणार काय?
जयदिप जाधव
उरुळीकांचन : हवेलीचे उप भूमिअधिक्षक अमरसिंह पाटील याने अर्जदाराकडून ५० लाख रुपये लाचेची मागणी करुन जमीन मोजणी अर्जदाराला चुकीच्या पध्दतीने मालमत्तेचे नुकसान होईल अशी ‘क ‘ प्रत देण्याच्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन थेट निलंबनाची कारवाई झाल्याने हवेली मोजणी कार्यालयाची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. भरभक्कम लाचेसाठी हे अधिकारी थेट सुपारीबाज काम करू लागल्याने महसूल प्रशासनाची मान शरमेने खाली गेली आहे.
मात्र हवेली तालुक्याला ‘सोने देणारी कोंबडी’ समजणाऱ्या त्यासाठी भ्रष्ट व कारभाराचा मलीन चेहरा असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणुक राज्य शासन कसे काय करते? असा प्रश्न हवेली तालुक्याला पडला आहे. त्यामुळे हवेलीच्या भ्रष्ट कारभारावर सत्ताधारी पांघरून कुठपर्यंत घालणार असा सवाल हवेलीतून उपस्थित होऊ लागला आहे.
हवेली तालुक्यात महसूलशी संलग्न असलेल्या महसूल व भूमिअभिलेख (मोजणी ) कार्यालयातील कोट्यवधींची उड्डाणे असलेला भ्रष्ट कारभार अधिकाऱ्यांच्या अनेक कारणाम्यांनी उघड होऊ लागला आहे.पुणे शहराच्या चहूबाजूंना असलेला व सोन्याचे भाव जमिनींना फुटलेल्या या भागात महसूल व भूमि अभिलेख कार्यालयात यामहसूली दाव्यांत कोटयवधींची माया ओरबडण्यात अधिकारी निर्ढावले आहेत. महसूली प्रकरण कुठल्या भागातील आहे, त्यावरून या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ‘रेट कार्ड’ नावाचे दरपत्रक उघडले आहे. कामाचे दर ठरला तरच ते काम मार्गी लागेल असा या कार्यालयातील अलिखित नियम आहे. मग दर ठरलाच नाही तर त्या अर्जदाराला व पक्षकाराला नाहक मनस्ताप सहन करायला लावण्याची विशिष्ट पध्दत या कार्यालयीन कामकाजाने चालू केली आहे.
हवेली तालुक्यात मिळकतींचे दाव्यापासून मालमत्ता निगडीत प्रकरणे अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात केंद्रस्थानी असल्याने नागरीकांच्या असह्यतेचा फायदा घेण्यात इतके सोकवले आहेत की, त्यांना आपल्या एका अधिकाराने नागरीकाचे किती नुकसान होईल याचे भान राहिले नाही. या बोकाळलेल्या व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनी सामान्यांचा अधिकाराचे हनन करण्यास सर्रास सुरुवात केली आहे. हवेलीत या अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट वर्गासहीत सामान्य नागरीकांवर लूटीची एक पध्दत सुरू केली असून ही कामे करून घेण्यात सामान्यांचा आवाकाच राहिला नसल्याची परिस्थिती आहे.
हवेली तालुक्यात महसूल व मोजणी कार्यालयांत भ्रष्टाचार इतका माखला आहे की त्याला दाद माघण्यासाठी ना मंत्रालय ना मंत्रीमहोदयापर्यंत जाऊन कोणी दाद देत नसल्याने जनतेची शोषन कोन थांबविणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अशातही हे भ्रष्ट अधिकारी लाच दिली नाही,तर आर्थिक नुकसान करण्यापर्यंत दरमजल जात असल्याने याअधिकाऱ्यांचा पाठिराखा कोन असा उपस्थित होत आहे. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याचा कारभार करण्यासाठी स्वच्छ व पारदर्शक चेहरा म्हणून जिल्हाधिकारी रुजू केला पण हवेलीत महसूली कारभारात भ्रष्ट व प्रतिमा ढागळलेले अधिकारी नियुक्त करुन राज्य शासन कोणाचे हित जोपासित आहे असा सरळ साधा सवाल उपस्थित होत आहे.
अप्पर तहसील कार्यालयाचा हेतू काय?
राज्य शासनाने हवेलीची लोकसंख्या व महसूली कारभार हा लक्षात घेता हवेलीची दोन अप्पर कार्यालये सुरु केली आहे. या कार्यालयांचा हेतू जनतेची कामे जलदगतीने व वेळेत पूर्ण व्हावी हा हेतू होता. मात्र कार्यालये स्थापन करुन अस्थापणा निर्माण करुन महिनो महिने महसूली कामांचा निपटारा होत नसल्याने तसेच नागरीकांच्या तक्रारी महसूलमंत्रापर्यंत दखल घेत नसल्याने अप्पर कार्यालयांचा हेतू मूठमाती करणारा ठरला आहे
