पेपरफुटीला आता लगाम! महाराष्ट्रात केंद्राचा कठोर कायदा लागू होणार; 25 हजार सुरक्षित वर्गखोल्यांचा फडणवीसांचा मास्टरप्लॅन
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्पर्धा आणि सरकारी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतलेल्या विशेष बैठकीत परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेवर सरकारचा भर असणार आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा केवळ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेपुरत्या मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांकडून थेट सूचना घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध घटकांशी संवाद साधणार आहे. त्यांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्यानंतर समिती सरकारला सर्वंकष अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेसाठी नवीन धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती काम करणार आहे. समितीत पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बैठकीत परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
दरम्यान, पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत केलेला अधिक कठोर कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा असला तरी केंद्राचा कायदा अधिक कडक असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
परीक्षा केंद्रांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित वर्गखोल्या उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय परीक्षा प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय भूमिका निश्चित करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
यासोबतच इतर देशांमधील परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात कोणत्या सुधारणा करता येतील, सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी कशा दूर करता येतील आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक सुरक्षित वापर कसा करता येईल, यावरही विचार करण्यात आला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे नाराज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, आगामी काळात परीक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
