हिंदवी स्वराज्याच्या किल्यांची होतेय पडझड! किल्ले रोहिडेश्वरची तटबंदी ढासळली, सुप्रिया सुळे यांनी केले ट्विट…

पुणे : हिंदवी स्वराज्याची साक्ष देणारा किल्ले रोहिडेश्वर ( रोहिडा ) गडावर जाणाऱ्या प्रथमदर्शनीय प्रवेशद्वाराजवळील तटबंदीचा बुरुज पावसामुळे ढासळला आहे.

ज्या वाटेने पर्यटक गडावर जातात त्या पायवाटेवर दगड, माती, राडारोडा आल्याने पायवाट बंद झाली आहे, तर काही तटबंदीच्या ठिकाणी मोठमोठ्या भेगा पडल्या असल्यामुळे तटबंदीला धोका असल्यामुळे दुरुस्ती करण्याची मागणी शिवप्रेमी व बाजारवाडीचे ग्रामस्थ करीत आहेत.

ढासळलेल्या तटबंदीचा दगडी, माती, चुनखडीचा राडारोडा हा पर्यटक ज्या वाटेने गडावर चढतात त्या वाटेवर आला असल्यामुळे गडावरील पायवाट बंद झालेली आहे. यावर बारामती मतदार संघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील याबद्दल आपले ट्विट केले आहे.

“स्वराज्याची साक्ष देणाऱ्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या किल्ले रोहिडेश्वराच्या (रोहिडा) प्रवेशद्वाराजवळील तटबंदी बुरुज नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ढासळला आहे.

त्याची डागडुजी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. गडप्रेमी नागरीकांसाठी हा किल्ला अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासह इतिहासाच्या अभ्यासक व नागरीकांसाठी हा उज्ज्वल वारसा आहे. या वास्तुचे जतन व संवर्धन व्हायला हवे. जिल्हाधिकारी पुणे यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करुन आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे”. असे ट्विट सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.

हिंदवी स्वराज्य स्थापनेत शिवाजी महाराजांनी किल्ल्याचा अतिशय समर्पक उपयोग करून मराठ्यांचे स्वराज्य निर्माण केले अशा शिवकाळातील रोहिडा किल्ला भोर तालुक्यातील बाजारवाडीजवळ आहे.

ऐतिहासिक कागदपत्रातून याला ‘विचित्रगड’ व ‘बिनीचा किल्ला’ अशा नावानेदेखील संबोधले जाते. गडाची समुद्रसपाटीपासून उंची ११०५ मीटर म्हणजेच ३६२५ फूट आहे. बाजारवाडी गावापासून किल्ल्यावर चढण्यासाठी सर्वांत चांगली मळलेली पायवाट असून गडावर चढण्यासाठी एक तास लागतो.

गडावर प्रवेश करण्यासाठी एकमेव दरवाजा असून, त्याची बांधकाम शैली अशी आहे की दरवाजा आपणास दिसून येत नाही. हा दरवाजा उत्तराभिमुख आहे. प्रथमदर्शनी असलेल्या दरवाजाच्या चौकटीवर भक्कम गणेश पट्टी असून तिच्यावर मिहराब आहे.

याच प्रवेशद्वाराच्या शेजारील असणारी तटबंदी बुरूज पावसामुळे ढासळला असल्यामुळे गडाचे ऐतिहासिक महत्त्व कमी झालेले दिसत आहे. शासन एकीकडे गडसंवर्धनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये ठराविक गडकिल्ल्यांसाठी खर्च करत आहे; परंतु जे किल्ले पुरातत्त्व खात्याकडे आहेत त्या किल्ल्यांसाठी शासन निधी उपलब्ध करत नसल्याचे दिसून येत आहे.