मोठी घडामोड! २०२९ पासून लोकसभेत महिलांचा मोठा बदल? ३३% आरक्षणावर अंतिम निर्णय जवळ

मुंबई : भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागासाठी एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. संसदेच्या गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मधील महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांवर चर्चा होणार आहे.

विशेष म्हणजे, जनगणनेची वाट न पाहता २०११ च्या आकडेवारीच्या आधारे महिला आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या ऐतिहासिक चर्चेचे साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातील विविध स्तरांतील महिलांना दिल्ली येथे आमंत्रित करण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या वतीने ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी, स्वच्छता कर्मचारी, शेतमजूर आणि बचत गटातील महिलांना निमंत्रण देण्यात आले आहे.

यातील अनेक महिला पहिल्यांदाच विमान प्रवास करून दिल्लीला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच टीडीपीकडूनही आपल्या महिला नेत्यांना आणि मंत्र्यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, २०२३ मध्ये संमत झालेल्या कायद्यानुसार महिला आरक्षण नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लागू होणार होते. मात्र, या प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणी २०३४ पर्यंत लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

आता केंद्र सरकार या अटी शिथिल करून २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच आरक्षण लागू करण्याची तयारी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांना लोकसभेतील एकूण जागांपैकी सुमारे २७३ जागांपर्यंत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

नवीन आराखड्यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून वाढवून सुमारे ८५० पर्यंत नेली जाऊ शकते. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही वाढ प्रस्तावित आहे. या विस्तारामुळे विद्यमान खासदारांच्या जागांमध्ये कपात न करता महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देणे शक्य होणार असल्याचे मानले जात आहे.

लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे तमिळनाडू आणि केरळसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन आणि लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या राज्यांच्या राजकीय प्रभावावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.