भूमि अभिलेखचे निलंबित जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरेंनी शासनाचा बुडवलेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वसूल करावा ! एक प्रणालीची मोजणी फी वसूल करा – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार दाखल ….

उरुळी कांचन : भूमि अभिलेख विभागाचे तत्कालीन पुणे जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांनी मोजणी प्रकरणात पदाचा गैरवापर करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याची तक्रार झाली आहे. व्हर्जन 1 प्रणालीमधील मोजणीच्या प्रकरणात शासनाची बुडवलेली मोजणी फी त्यांच्याकडून वसूल करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संबंधित तक्रारदाराने केली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकाराबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय ॲक्शन घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील प्रामुख्याने मावळ, मुळशी व हवेली तालुक्यात हा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. व्हर्जन 1 मधील मोजणीच्या प्रकरणाच्या नियोजनात स्वतःचे आर्थिक लोभापोटी बदल करत शासनाचा एक कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याची तक्रार समोर आली आहे. मोजणीच्या क प्रत नकाशासाठी पन्नास लाख रुपयांची ‘हेलीकॉप्टर शॉट स्टाईल’ मागणी, तसेच चुकीच्या मोजण्या केल्याप्रकरणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. पुर्व दिशेला असलेली जमीन पश्चिम दिशेला, चुकीच्या मोजणी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यावर उपोषणाची वेळ, पालखी महामार्ग संपादनात चुकीच्या वहिवाट मोजणीमुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांना चुना, असे अनेक भूमी अभिलेख विभागाचे कारणाने उघडकीस आले आहेत. त्यातच तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक यांनी कोट्यवधी रुपयांचा गैरप्रकार केल्याची तक्रार दिपक चव्हाण यांनी महसूलमंत्री, जमाबंदी आयुक्त आणि उपसंचालक भूमि अभिलेख यांच्याकडे केली आहे.

मोजणी प्रकरणांच्या वाटपात अधिकाराचा गैरवापर

नियमित मोजणी, तातडी मोजणी, अतितातडी मोजणी व अतिअतितातडी मोजणी असे मोजणीचे प्रकार आहेत. अतिअतितातडी मोजणीसाठी 15 दिवस ते 30 दिवस, अतितातडी मोजणीसाठी 30 ते 60 दिवस, तातडी मोजणीसाठी 90 ते 120 दिवस व नियमीत मोजणीस 150 ते 180 दिवसांचा कालावधी असे शासनाचे व जमाबंदी कार्यालयाचे परिपत्रक आहे. असे असतानाही परिपत्रकाला हद्दपार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभापायी पदाचा गैरवापर करून मोजणीच्या प्रकरणांचा क्रम सोडून व्हर्जन 1 मधील मोजणी प्रकरणे वाटप केल्याचा आरोप होत असून याबाबतची तक्रार दिपक चव्हाण यांनी केली आहे.

मोजणी प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने हवेली, मावळ व मुळशी या तालुक्यातील मोजणी फी मध्ये संबंधित जिल्हा अधीक्षक यांनी कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला आहे. त्यांची पदोन्नती झालेली आहे. त्यांची विभागीय चौकशी होऊन संबधित रक्कम वसूल करण्यात यावी. अजूनही मोजणीच्या वाटप प्रकरणांत क्रम सोडून कामकाज होत असल्याने शासनाचा महसूल घटत चालला आहे. संबंधित प्रकरणांची विभागीय सखोल चौकशी करून कडक कारवाई करावी अशी माझी मागणी आहे.ॲड. दिपक चव्हाण (तक्रारदार पुणे )

भूमि अभिलेख विभागाचे तत्कालीन पुणे जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांनी मोजणी प्रकरणांच्या क्रमवारीत बदल केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्याबाबतचा अहवाल तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला आहे. ज्ञानेश्वर खिलारे (अपर जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख पुणे)