सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाची ‘कागदपत्रांची चाल’! पक्षघटनेपासून निवडणुकांपर्यंत कौलांनी ठाकरेंना घेरलं; पुढची सुनावणी ठरली
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला बुधवारी महत्त्वाचं वळण मिळालं. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कौल यांनी केवळ निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन केलं नाही, तर शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदल, पक्षांतर्गत निवडणुका आणि नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने काही महत्त्वाची कागदपत्रं न्यायालयासमोर सादर केली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी काही दस्तऐवजांच्या आधारे आपली बाजू मांडली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कौल यांनी काही कागदपत्रं सादर केली आणि त्यातील मजकूर न्यायालयात वाचूनही दाखवला. त्यामुळे या दस्तऐवजांमध्ये नेमकं काय आहे आणि त्याचा प्रकरणातील पुढील युक्तिवादावर काय परिणाम होतो, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही ठामपणे बाजू मांडली. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रं आणि संबंधित प्रक्रियेच्या आधारेच निर्णय घेतला असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय चुकीचा किंवा प्रक्रियाविरुद्ध असल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद फेटाळण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
यानंतर कौल यांनी थेट शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या घटनेत अनेक बदल करण्यात आले. या बदलांमुळे पक्षातील निर्णयप्रक्रिया आणि नियुक्त्यांच्या पद्धतीवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
‘एका सहीने नियुक्ती होत असेल तर सामान्य कार्यकर्त्यांनी काय करायचं?’ असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. पक्षातील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या लोकशाही पद्धतीने झाल्या नसल्याचा दावा करत त्यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा पुढे आणला. पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेतले जात नसतील, तर सामान्य कार्यकर्त्याला निर्णयप्रक्रियेत स्थान कसं मिळणार, असा प्रश्न त्यांच्या युक्तिवादातून उपस्थित करण्यात आला.
शिवसेनेच्या अंतर्गत निवडणुकांचाही मुद्दा यावेळी चर्चेत आला. पक्षातील प्रमुख पदांसाठी निवडणुका घेण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी केल्या होत्या, असा दावा कौल यांनी केला. मात्र, वारंवार सूचना करूनही पक्षांतर्गत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यामुळे पक्षघटनेतील तरतुदी आणि प्रत्यक्षात झालेली अंमलबजावणी यातील फरक तपासण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दरम्यान, ठाकरे गटाने यापूर्वी धनुष्यबाण चिन्हावर आपला दावा मांडताना, अंतिम निर्णय होईपर्यंत हे चिन्ह गोठवण्यात यावं, अशी मागणी केली आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर शिंदे गटाकडून आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षघटनेतील प्रक्रियांचा आधार घेत प्रत्युत्तर दिलं जात आहे.
या सुनावणीत ‘पक्षात लोकशाही नसेल तर बाहेर लोकशाही कशी आणणार?’ या आशयाचा सवालही कौल यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे केवळ धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार, एवढ्यापुरतं हे प्रकरण मर्यादित न राहता शिवसेनेतील नेतृत्व, पक्षघटना, नियुक्त्या आणि अंतर्गत लोकशाही या मुद्द्यांभोवतीही सुनावणी फिरताना दिसत आहे.
मात्र, शिंदे गटाने कागदपत्रं सादर केल्याने ठाकरे गटाला न्यायालयीन लढाईत धक्का बसलाच आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. ही दोन्ही बाजूंची मांडणी असून, सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं आणि कायदेशीर युक्तिवाद तपासल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय आपली भूमिका स्पष्ट करेल.
दरम्यान, आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुढील तारखेला शिंदे गटाकडून कोणते आणखी मुद्दे मांडले जातात आणि कागदपत्रांबाबत न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवतं, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
