ठाकरेंच्या शिवसेनेला BMC मध्ये मोठा धक्का! विशाखा राऊत यांची कोर्टातही हार; नगरसेवकपद जाण्याचा मार्ग मोकळा?
मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाहीत. शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच आता मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी महापौर आणि ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदाबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जात प्रमाणपत्राचा वाद नेमका काय?
विशाखा राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीत दादरमधील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पालघरच्या जात पडताळणी समितीने तपासणी केल्यानंतर त्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं. समितीच्या निर्णयानुसार राऊत यांना सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून संबंधित कुणबी प्रमाणपत्रधारकांशी रक्तसंबंध सिद्ध करता आले नसल्याचंही नमूद करण्यात आलं.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवलं. राऊत यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड रद्द झाल्याचं जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती या पत्रातून करण्यात आली. या कारवाईला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी त्यांना ९० दिवसांची मुदत उपलब्ध होती. त्यामुळे त्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करणं योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली. आयुक्तांच्या पत्रव्यवहारात बेकायदेशीरता आढळत नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
आता पुढे काय होणार?
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे विशाखा राऊत यांना सध्या कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. महापालिकेकडून त्यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते. आयुक्तांच्या पत्रात जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर राऊत यांची निवड रद्द झाल्याचं नमूद करण्यात आलं असून, त्यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरण्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. हा निर्णय प्रशासनाच्या पुढील प्रक्रियेवर आणि उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर अवलंबून असेल.
विशाखा राऊत यांनी यापूर्वी आपल्याकडे कुणबी समाजाचे जुने पुरावे असल्याचा दावा केला होता. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मात्र, जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम राहिल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता तिथूनही दिलासा न मिळाल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
ठाकरे गटाच्या जागेवर शिंदे गटाला संधी?
विशाखा राऊत यांनी दादरच्या प्रभाग क्रमांक १९१ मधून शिंदे गटाच्या माजी आमदार सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा पराभव केला होता. आता राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द झाल्यास त्या जागेवर पुढे काय प्रक्रिया होणार, याकडे लक्ष लागलं आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या प्रिया सरवणकर गुरव यांना संधी मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणाची वेळ आणि शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यामुळे राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे. मात्र, दोन्ही प्रकरणं स्वतंत्र आहेत. एका प्रकरणाचा निकाल दुसऱ्यावर थेट परिणाम करतो, असं मानता येणार नाही. तरीही ठाकरे गटाच्या एका महत्त्वाच्या नगरसेविकेला न्यायालयातून दिलासा न मिळणं हा मुंबईतील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घडामोड मानली जात आहे.
आता विशाखा राऊत पुढे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात उपलब्ध अपीलचा पर्याय वापरतात का, तसेच नगरसेवकपदाबाबत पुढील कायदेशीर लढाई लढतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाचं पुढचं पाऊल काय असणार, याकडे ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांचं लक्ष लागलं आहे.
