जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा ५वा दिवस; विखे पाटील-सामंतांची मोठी माहिती, म्हणाले- मसुदा दिलाय, आता…

मुंबई : मराठा आरक्षण, कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. शासनाच्या वतीने जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, हा विषय मंत्रीस्तरावर चर्चेत असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील मसुदा शासनाने तयार केला असून, त्यावर जरांगे पाटील यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर सरकारची माहिती

मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर सरकारकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात नव्हती. मात्र, समिती स्थापन झाल्यानंतर सुमारे साडेतीन लाख प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कार्यवाही सुरू असून आतापर्यंत 3,300 अर्जांवर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 58 लाख नोंदींचा पेनड्राइव्ह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला असून, वंशावळ समिती आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी SOP तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करून प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक मंडळात शिबिरे घेऊन अर्जदारांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत मोठी माहिती

मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी सुमारे 90 टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. मात्र, 118 गुन्हे अद्याप मागे घेता आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, त्याच्या माध्यमातून प्रलंबित कामांना गती देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुमारे अडीच लाख अर्जांवर आतापर्यंत कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नोकरी

मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही सरकारने माहिती दिली. नोकरीसाठी 222 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 33 जण नोकरीवर रुजू झाल्याचे सांगण्यात आले. तर 85 प्रकरणांमध्ये कार्यवाही सुरू आहे.

काही जणांना एमआयडीसीमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले. संभाजीनगर येथे विशेष शिबिर घेऊन उर्वरित प्रकरणे मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सातारा गॅझेटियरवरही सरकारची भूमिका

सातारा गॅझेटियरच्या मुद्द्यावरही सरकारकडून काम सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात अॅडव्होकेट जनरलकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक असून आंदोलकांनीही सरकारसोबत चर्चा करावी, असे आवाहन विखे पाटील यांनी केले. सरकार दोन पावले पुढे येत असल्याचे सांगत आंदोलकांनीही सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.

शरद पवारांवर विखे पाटलांचा निशाणा

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विखे पाटील यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावरही निशाणा साधला. 1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या वेळी मराठा समाजाचा समावेश झाला असता तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा दावा त्यांनी केला.

त्यावेळी सत्तेत असलेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हणत विखे पाटील यांनी तत्कालीन नेतृत्वावर टीका केली. मात्र, आता सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.