राज्यात महसूलविषयी सुधारित कार्यपद्धतींची अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपासून आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे : महसूल विभागातील विविध बाबी, रचना, कार्यपद्धती, महसूली कायदे आदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विविध अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या शिफारशींवर चर्चा करुन त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या 15 ऑगस्टपासून करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे सांगितले.
महसूल विभागाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने येथील हॉटेल ऑर्चिड येथे आयोजित दोन दिवशीय महसूल क्षेत्रीय अधिकारी कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.
महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांशी सर्वाधिक जोडलेला गेला असल्याने या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर, पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर शासनाचे मूल्यमापन केले जाते. महसूल विभाग आपल्या अतिशय प्राचीन अशा राज्य पद्धतीमध्ये देखील अत्यंत महत्त्वाचा मानलेला गेला आहे.
पावणेदोन हजार वर्षापूर्वीच्या चाणक्याचे अर्थशास्त्रात या विभागाची रचना आणि महत्त्व पाहायला मिळते. छत्रपती शिवरायांनी देखील महसूलची चांगल्या प्रकारची रचना केली होती. आज्ञापत्राच्या माध्यमातून महसूल जमा करणे, त्याचे व्यवस्थापन, जमिनीचे अभिलेख जतन करणे या संदर्भात अतिशय सुंदर अशा आज्ञावली त्यांनी तयार केल्या होत्या. नंतरच्या काळामध्ये राज्यकर्त्या इंग्रजांनी एक मोठी जमीन महसूलाची पद्धत उभी केली. ज्यातून आपली महसूल पद्धती निर्माण झालेली आहे. अर्थात आपली पारंपरिक पद्धतीतील अनेक बाबींचा समावेशही यात दिसून येतो.
शासनामध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा जमिनीवर काम करण्याचा अनुभव एकत्रितपणे मांडण्याचे काम केले तर अधिक चांगल्या प्रकारे काम होऊ शकते. कारण हे करताना आपल्याला समस्या आणि त्यावरील उत्तरे देखील माहिती असतात. या कार्यशाळेत विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या विविध नियमावली, स्मार्ट डॉक्युमेंट, डॅशबोर्ड, संकेतस्थळे, त्यावर नवीन प्रणालींवर हे दिसून येते. हे तयार केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
या रुपाने व्यवसाय सुलभीकरण अर्थात ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ आणि जीवनशैलीतील सुलभीकरण (ईज ऑफ लिव्हींग) या दोन्ही गोष्टींसाठी निश्चित काय कराचये यासाठीची प्रमाणीत अशी गीता तयार करण्याचे काम मानवी बुद्धीमत्ता आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा अवलंब करुन विभागाने केले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भूसंपादन प्रक्रिया जलद करावी
आताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत भूसंपादन ही महत्त्वाची बाब असून ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भूसंपादनात जमिनीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी तंत्रज्ञान, उपग्रह, ड्रोन, उपग्रहीय छायाचित्रांचा वापर करावा. हे करत असताना केंद्र शासनाच्या पीएम गतीशक्ती पोर्टलचा प्रभावी वापर करावा. भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा घेतला पाहिजे. यामुळे मोबदला निश्चित करताना अकारण चुकीच्या बाबी होणार नाहीत आणि भूसंपादन प्रकारांतील गैरप्रकार रोखले जातील असे ते म्हणाले.
