RBI : कर्जदारांसाठी RBI चा मोठा निर्णय, आता ‘ती’ कागदपत्रे न दिल्यास होणार दंड, जाणून घ्या…
RBI मुंबई : कर्ज फेडल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत कर्जदारांना त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावीत, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँका (RBI) आणि वित्तीय संस्थांना दिली आहे. अन्यथा मुदतीनंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी कर्जदाराला पाच हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतला.
कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेची कागदपत्रे परत मिळवताना बँका आणि वित्तीय कंपन्यांकडून कर्जदारांना त्रास दिला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे आल्या होत्या, त्याची दखल घेत बँकेने याबाबत आज मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
संपूर्ण कर्जफेड झाल्यानंतर कर्जखाते बंद केल्यावर कर्जदाराला त्याच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तातडीने परत द्यावीत, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. तसेच मूळ मालमत्तेची कागदपत्रे परत मिळण्यास पूर्ण परतफेड किंवा कर्जाच्या सेटलमेंटनंतर ३० दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास, बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने कर्जदाराला या विलंबाची कारणे दिली पाहिजेत.
या विलंबासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था कारणीभूत असेल, तर विलंबित कालावधीच्या प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपये याप्रमाणे त्यांनी कर्जदाराला भरपाई अनिवार्य आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान एखाद्या घटनेत संबंधित बँकेकडून मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्यास अथवा ती खराब झाल्यास त्याची नकल प्रत (डुप्लिकेट) मिळवून देण्याचा संपूर्ण खर्च बँकेला उचलावा लागेल. त्यासाठी वाढीव तीस दिवसांचा अवधी संबंधित बँकेला अथवा संस्थेला मिळेल. म्हणजेच या केसमध्ये एकूण साठ दिवसांचा कालावधी मिळेल. त्यानंतर मात्र बँकेला प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपयांची भरपाई कर्जदाराला द्यावी लागेल.
कर्जदार वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात. परंतु, कर्जखाते बंद झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या तारण मालमत्तेची कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होतो. हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे आता कर्ज परतफेडीनंतर मालमत्तेची कागदपत्रे त्वरित जारी करण्यावर भर देणारी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यास मदत करतील, असे मत आर्थिक क्षेत्रातील सल्लागारांनी व्यक्त केले आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे छोट्या बँका सह प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सर्व व्यावसायिक बँका, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका, सर्व राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, आणि सर्व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना लागू आहेत. तसेच हा नियम १ डिसेंबर २०२३ पासून लागू होणार आहे.
