पुणे जिल्हा परिषदेची तिजोरी झाली खाली! तिजोरीत अवघे २९ कोटी, मालदार गावे पालिकेच्या हद्दीत, जमेचा अर्थसंकल्प सादर…
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत सध्या अवघे २९ कोटी ७५ लाख रुपये शिल्लक राहिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा (२०२५-२६) २९२ कोटी कोटी ७५ लाख रुपयांचा जमेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करावा लागला आहे.
सलग पाचव्यांदा जमेचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची वेळ पुणे जिल्हा परिषदेवर आली आहे. झेडपीच्या कार्यक्षेत्रातील मालदार समजली जाणारी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा आणि जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारकडे असलेली हक्काची थकबाकी वेळेत न मिळाल्याचा जोरदार फटका या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला बसल्याचे दिसून आले आहे.
आगामी वर्षाच्या (सन २०२५-२६)अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, बांधकाम आदी विभागांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. किरकोळ दुरुस्त्या व त्रुटींच्या पुर्ततेसह बुधवारी (ता.१९) हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजूर केला. चालू आर्थिक वर्षाचा (सन २०२४-२५) ४१० कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्पालाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी बुधवारी (ता. १९ मार्च) आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०२५-२६) मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, या सर्वसाधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) ४१० कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही सादर करण्यात आला. आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरंभीची शिल्लक रक्कम २९ कोटी ७५ लाख रुपयांची आहे. शिवाय २६३ कोटी रुपयांचा जमेचा अंदाज गृहित धरण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेची मागील सुमारे ७ वर्षांची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची मोठी थकबाकी सरकारकडे होती. यापैकी काही रक्कम प्राप्त करून घेण्यात यश आले आहे. यामुळे झेडपीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. आणखी ४५० कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी प्राप्त करून घेण्यासाठी पत्रव्यवहार सूरू आहे. याशिवाय पाणीपट्टी उपकर, थकीत पाणीपट्टी उपकर, कृष्णा खोरे विकास महामंडळकडील ५० ते ६० कोटी रुपयांची थकबाकी प्राप्त करून घेण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्यामध्ये आहे.
