पावसाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त ठरला! ‘या’ तारखेदरम्यान रंगणार राजकीय रणधुमाळी, हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापणार..
मुंबई : यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. यंदाचे अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ या कालावधीत पार पडणार असून, यावेळी विधिमंडळात हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफी या मुद्द्यांवरून सरकारला विरोधकांकडून कडव्या प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो.
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २९ जूनला प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमाला विरोधक उपस्थिती लावणार की नाही, हे बघावे लागेल.
शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून आधीच वाद निर्माण झाला होता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत त्रिभाषा धोरण लागू करताना हिंदी भाषा ‘तिसरा विषय’ म्हणून सक्तीची करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
मात्र, विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला नंतर शुद्धीपत्र काढावे लागले. तरीही शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येचे कारण देत सरकारने हिंदीला ‘पुरक’ विषय ठेवल्याने राज ठाकरेसह अनेक विरोधकांनी या धोरणाला जोरदार विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात यावर मोठी चर्चा होणार हे निश्चित आहे.
दरम्यान, सरकारने नुकतीच शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेची मंजुरी दिली, पण या महामार्गामुळे कोल्हापूर, बीड, धाराशिव या भागांतील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन जाणार असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. भूसंपादनाच्या विरोधात अनेक शेतकरी आंदोलकांनी सरकारविरोधात उभं ठाकलं आहे. काही भागात सरकारी अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावण्याचे प्रकारही घडले. त्यामुळे सभागृहात या मुद्द्यावरून चांगलीच खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीसंदर्भातील प्रश्नही अजूनही कायम आहेत. यंदाच्या अधिवेशनात विरोधक कर्जमाफीची अंमलबजावणी, पात्रतेचे निकष, आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे पोहोचले की नाही, या मुद्द्यांवरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील.
