आता बेकायदेशीर होर्डिंगला बसणार आळा! पीएमआरडीए हद्दीत होर्डिंगसाठी घ्यावी लागणार परवानगी..
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत आता जाहिरात फलक (होर्डिंग) धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बेकायदा होर्डिंगला आळा बसणार असून, त्यातून पीएमआरडीएला वर्षाला सुमारे ५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.
वर्षाला मिळणार उभारण्यात आलेले ५० कोटी रुपयांचा महसूल
पीएमआरडीएच्या क्षेत्रामध्ये होर्डिंग उभारण्यासाठी कोणतेही धोरण किंवा नियम नव्हते. त्यामुळे अनधिकृत होडिंगची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यात अनेक होडिंगना संरचनात्मक स्थिरता नसल्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.
धोरण नसल्यामुळे कायदेशीर कारवाई करणे अडचणीचे ठरत होते; परंतु आता या धोरणानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, उभारण्यात आलेले होर्डिंग हे अधिकृत असल्याचे कळावे, यासाठी प्रत्येक होर्डिंगवर मंजुरीचा नंबर, दिनांक, वैधता कधीपर्यंत आहे हे लिहिणे बंधनकारक आहे. शिवाय मंजुरीच्या आदेशावरचा क्यूआर कोडदेखील ठळकपणे दिसू शकेल, असा होर्डिंगव छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अनधिकृत होर्डिंगबाबत आता नोटीस बजावण्यात येणार आहे. परवानगी देण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली असून, येणाऱ्या काळात ऑनलाइन परवानगी देण्यासाठी पोर्टल तयार केले जाणार आहे. मात्र, सध्या पीएमआरडीएच्या कार्यालयात येऊन प्रत्यक्ष अर्ज करावा लागेल.
सुनील मरळे, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए,
