मोठी बातमी! छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित करण्याचे आदेश, 60 लाख मालमत्ताधारकांसह तीन कोटी नागरिकांना लाभ, जाणून घ्या..
मुंबई : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्वाचा निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी माननीय शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात झाले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 60 लाख कुटुंबांसह सुमारे 3 कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल.
यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘पेरीफेरल एरिया’ क्षेत्र यामध्ये आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहेत. याबाबत तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, सदर जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास भविष्यात कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही.
