कुळकायद्याच्या जुन्या फाईली पुन्हा उघडणार! महाराष्ट्रात हजारो प्रकरणांची फेरतपासणी; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

पुणे : महाराष्ट्रातील कुळकायद्याशी संबंधित जुन्या प्रकरणांची आता पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. काही शेतजमिनींवर नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत नियमबाह्य पद्धतीने कुळ हक्क लावण्यात आल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

या तक्रारींची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार, राज्यात आतापर्यंत कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती संकलित करून त्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या तपासणीमध्ये संबंधित जमिनीची कागदपत्रे, कुळ हक्क देताना पाळण्यात आलेली कायदेशीर प्रक्रिया तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

तहसीलदारांकडून प्रकरणांची माहिती मागवली

काही जमीनमालकांनी त्यांच्या मालमत्तेवर नियमबाह्य पद्धतीने कुळ हक्क लावण्यात आल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने राज्यातील तहसीलदारांकडून कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची माहिती मागविल्याचे समजते.

त्यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी निकाली काढण्यात आलेल्या कुळकायद्याच्या फाईली पुन्हा उघडून त्यांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

कुळकायद्यात काय तरतूद?

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीत जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर कुळ हक्क मिळू शकतो. तसेच अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कायद्यात निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते. संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आणि आवश्यक शुल्क भरण्याचीही तरतूद आहे.

बोपोडीतील जमीन प्रकरणामुळे प्रश्न उपस्थित

पुण्यातील बोपोडी येथील जमीन प्रकरणामुळे कुळकायद्याच्या वापराबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इतर प्रकरणांमध्ये कुळ हक्क देताना कायदेशीर नियम आणि प्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत कुळकायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासणीबाबत अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, तपासणीमध्ये नियमांचे उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित किंवा निकाली निघालेल्या कुळकायद्याच्या प्रकरणांबाबत महसूल विभागाची पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.