‘यशवंत’च्या नवनियुक्त संचालक मंडळाचे कसब लागणार पणास! कारखाना सुरू करण्यासाठी ‘अर्थिक’ गरज कशी पेलणार..!!
जयदिप जाधव
उरुळीकांचन : तब्बल दिड दशकानंतर कारखान्याच्या निवडणूकीचा श्रीगणेशा झालेल्या व गेल्या १३ वर्षांपूर्वी बंद अवस्थेत असलेल्या यशवंत कारखान्याचा भविष्यातील वाटचालीसाठी कारखान्याच्या सभासदांनी कारभाराची सूत्रे नवीन संचालक मंडळाच्या हाती देऊ केली आहे. सभासदांनी कौल दिल्यानंतर यशवंत कारखान्याच्या भवितव्याबाबत काय निर्णय होईल म्हणून आता चर्चेला सुरुवात झाली असून १५ वर्षाच्या प्रतिर्घ कालावधीनंतर कारखान्यावर संचालक मंडळ नियुक्त झाल्याने अपेक्षांचे डोंगराऐवढे ओझे हे संचालक मंडळ कसे पेलणार म्हणून संचालक मंडळाची कसब आता तालुका पाहणार आहे.
एकेकाळी राज्यात आदर्श ठरलेला व हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी उत्कर्षाचा पाया ठरलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची गेली १३ “वर्षापूर्वी बंद पडलेली सहकाराची घडी सावरण्यासाठी सभासदांकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे.१३ वर्ष कारखाना बंद पडून राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या अनास्थेअभावी बंद आवस्थेत असलेल्या या कारखान्याला सुरू करण्यासाठी जंग जंग पछाडून न्यायदेवतेच्या मदतीने कारखान्याच्या निवडणुकीची पहाट तब्बल १५ वर्षानंतर उजाडली आहे. अशावेळी कारखाना सुरू करण्यासाठी लोकनियुक्त संचालक मंडळ नियुक्तीचा एक अडथळा दूर झाला असला तरी कारखान्याच्या सभासदांना कौल दिलेल्या सत्ताधारी संचालक मंडळ नेमका कोणत्या मार्गाने ही संस्था सुरू करण्यासाठी आपले राजकीय कौशल्य कसे वापरणार म्हणून आता चर्चेचा सुर आता उमटू लागला आहे.
कारखान्याची तत्कालीन कारभाराची चूक सभासदांनी भोगली आहे. तत्कालीन संचालक मंडळातील आपआपसातील वाद संस्थेच्या कसा मुळावर कसा उमटला याचे साक्षीदार हे कारखान्याचे सभासद आहे. या कारभारातील झालेल्या चुकांनी कारखान्याची विस्कटलेली घडी सुधारण्यासाठी १३ वर्षांचा काळ लोटल्याचा अनुभव सभासदांनी घेतला आहे. फक्त सभासदांची प्रबळ इच्छाशक्तीनेच कारखाना निवडणुकीचे सकारात्मक पाऊल पडले असले तरी आता या संस्थेला मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमधील बड्या मंडळींची गरज लागणार असल्याने नवीन संचालक मंडळ हे शिवधनुष्य कसे पेलणार म्हणून आता त्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष असणार आहे.
यशवंत कारखाना सुरू करण्यासाठी निवडणुकीत दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कारखान्याच्या मालमत्तेची विक्री संचालक मंडळास करता येणार नसल्याने संचालक मंडळाला कारखाना पुर्नजीवीत करण्यासाठी तब्बल दोनशे कोटींची गरज भासणार आहे. त्यासाठी कारखान्यावरील थकित दिडशे कोटींचे कर्ज ओटीएस करणे , अत्याधुनिक प्लॅन्ट उभा करणे, सभासद व कामगारांची थकीत ५८ कोटींची देणी फेडणे, कारखान्यावरील विविध सरकारी कर भरणे, अडीशेहून अधिक न्यायालयालयात सुरू असलेले दावे निकालात काढणे इ. कामकाजासाठी दोनशेंहून अधिक कोटींचा निधी उभारण्याचे आव्हान संचालक मंडळाला स्विकारावे लागणार आहे.
‘एनसीडीसी’तून पॅकेज मिळण्यासाठी शंकाच !
यशवंत कारखाना सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळापुढे एनसीडीसी अर्थात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्यामार्फत भरीव अर्थिक पॅकेज मिळण्याची प्रथम मोठी अपेक्षा असणार आहे .मात्र कारखान्याची खाती गोठविलेली असल्याने कारखान्याला मदतीला केंद्रातील मोठ्या हातांची गरज पडणार आहे. त्यातही राष्ट्रीय पातळीवरुन पॅकेज मिळविणे म्हणजे हिमालय सर करणे यासारखे असल्याने हे दिव्य कसे पेलणार हा पण प्रश्न आहे. त्यानंतर राज्य सरकार पातळीवर राज्य सहकारी बॅकेचे यापूर्वी कारखान्यावर कर्ज आहे. तर राज्य सहकार विकास मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थिक तरतूद होण्याची अपेक्षा नसल्याने संचालक मंडळ कारखाना सुरू होण्यासाठी काय प्रयत्न करणार म्हणून निर्णयाकडे सभासदांचे लक्ष असणार आहे.
