आता महाराष्ट्रातही लागू होणार ‘एक कुटुंब- एक ओळखपत्र’ योजना राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय…!
मुंबई : हरियाणाप्रमाणे आता महाराष्ट्रातही ‘एक कुटुंब-एक ओळखपत्र’ अशी अभिनव योजना लागू होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी या योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत अधिकृत सूचना लवकरच देण्यात येतील.
महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकताच मध्यंतरी ऑक्टोबर महिन्यात हरियाणाचा अभ्यासदौरा केला होता. या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळ आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह हरियाणामध्ये जाऊन हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांचीही भेट घेऊन ही योजना समजून घेतली. दरम्यान, या योजनेच्या माध्यमातून हरियाणामध्ये संबंधित कुटुंबांना सरकारी योजनेचे लाभ दिले जातात. यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची संख्या आपोआप कमी झाली आहे, हे निदर्शनास आले.
हरियाणा सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून तेथील नागरिकांना विविध लाभ दिले जातात. ओळखपत्रांमध्येच जन्माची नोंद असल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन देणे सोपे होते. त्यामुळे आपण पेन्शनधारक झालो आहोत हे स्वतंत्रपणे ओळख पटवून देण्याची लाभधारकांना गरज पडत नाही, अशा प्रकारचे कौटुंबिक माहितीचे ओळखपत्र महाराष्ट्रातही सुरू व्हावे, यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने आग्रह धरला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. या ओळखपत्रात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, जमीन, संपत्ती, वाहन, शिक्षण आणि सामाजिक घटकाची माहिती नोंदविली जाणार आहे.
या योजनेतुन विविध सरकारी योजनांमधील अपात्र लाभार्थ्यांची गळती आता संपली आहे. परिवार पेहचान पत्रचा प्राथमिक उद्देश सर्व कुटुंबांचा प्रामाणिक, सत्यापित आणि विश्वासार्ह डेटा तयार करणे आहे. हे पत्र प्रत्येक कुटुंबाची ओळख करून देते आणि कुटुंबाच्या संमतीने घराचा मूलभूत डेटा डिजिटल स्वरूपात प्रदान करते.
