वाहनधारकांनो लक्ष द्या! ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नियमांत मोठा बदल? जाणून घ्या नवा प्रस्ताव
मुंबई : देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारे बदल लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन मालकी हस्तांतरण आणि इतर वाहनसंबंधित सेवांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नागरिकांना आरटीओ कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्यांपासून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
सध्या खासगी वाहनांसाठी दिले जाणारे ड्रायव्हिंग लायसन्स साधारणपणे 20 वर्षांसाठी वैध असते. त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र अनेकदा मुदत संपल्याची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने वाहनचालकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर लायसन्सची वैधता थेट 50 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहनचालकांना वारंवार नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
याशिवाय वाहन मालकी हस्तांतरण, वाहन परवान्यांचे नूतनीकरण आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचीही योजना तयार केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोबाईल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून घरबसल्या अनेक कामे करता येतील. यामुळे आरटीओ कार्यालयांवरील गर्दी कमी होण्यासोबतच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शुल्क आकारणीची पद्धत कायम राहणार असून नागरिकांना फक्त ऑनलाइन माध्यमातून शुल्क भरावे लागेल.
या प्रस्तावांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी मंजुरी मिळाल्यास देशातील वाहनधारकांसाठी हा मोठा आणि सोयीस्कर बदल ठरणार आहे.
