पुनर्वसनाच्या जमिनी वाटपावरुन आमदार अशोक पवार आक्रमक ; उरुळी कांचन येथील शेतकरी कोर्टात का गेला आहे, शासन गांभीर्याने घेणार का…?
उरुळी कांचन : पुणे जिल्ह्यात पुनर्वसनाच्या जमिनीत गैरव्यवहार सुरू आहेत .या कोट्यवधींच्या मोक्याच्या पुनर्वनाच्या जमिनी एजंटांना मिळून दिल्या जात आहे. त्यासाठी मंत्रालयात स्तरावरुन जमिनींचे गट नंबर टाकून वाटप सुरू आहे.हे कुठल्या कायद्यात बसत आहे. ज्याला खऱ्या अर्थाने जमिनी वाटप झाल्या त्यांना जमिनी वाटप होत नाही त्यामुळे मूळ शेतकरी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आहे. शासन म्हणून या गंभीर प्रकरणाकडे राज्य सरकार लक्ष देणार आहे का? असा आक्रमक प्रश्न शिरुर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
पूर्व हवेली तालुक्यातील पानशेत पुनर्वसन बाधितांच्या वाटप झालेल्या पुनर्वसन जमिनींच्या प्रश्नावर आमदार अशोक पवार यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला आहे. आ. अशोक पवार यांनी पानशेत पुनर्वसन जमिनींच्या संदर्भात प्रश्न विचारताना, पुणे जिल्ह्यात वाटप झालेल्या जमिनींत गैरव्यवहार होत असल्याचा अशोक पवार यांनी मुद्दा मांडीत या जमिन वाटपात धनदांडगे कोट्यावधींच्या जमिनी बळकावत असल्याचा मुद्दा मांडला. मोक्याच्या जमिनी गट नंबर टाकून वाटप केल्या जात आहे. हे कुठल्या कायद्यात बसत आहे असा सवाल उपस्थित केला.
कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी काही एजंट लोकांनी मिळवल्या आहेत. ज्याला खऱ्या अर्थाने लाभ होयला पाहिजे त्याला झाला नाही. काहींना गटनंतर टाकून क्षेत्र देण्यात आलं, हे कुठल्या कायद्यात आहे? असेही ते म्हणाले.
उरुळी कांचन येथील एक विषय सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. यामुळे शासन हा विचार करणार आहे की नाही. या विषयी एखादी कमिटी स्थापन करून याबाबत पुनर्वसनावर काम केले पाहिजे.
गुंठेवारीत सरसकट परवानगी द्या, यामध्ये अनेक अधिकारी पैसे खातात. मोजनीमध्ये देखील मोठा गोंधळ आहे. शिरूरला तहसीलदार देखील नाही. आम्हाला तहसीलदार मिळणार की नाही, आता प्रश्न देखील पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
