शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा जबरदस्त झटका! आमदार अमोल खताळ यांची आमदारकी धोक्यात; थोरातांच्या लढ्याला मिळालं मोठं बळ
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी अपेक्षित असतानाच शिंदे गटासाठी आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्याविरोधातील निवडणूक याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे आता खताळ यांच्याविरोधातील निवडणूक याचिकेवर नियमित सुनावणी होणार असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या आमदारकीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण विधानसभा निवडणुकीवेळी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीभोवती फिरते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी अमोल खताळ यांनी त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारीची, आर्थिक देणी आणि इतर आवश्यक माहितीची पूर्ण माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याचा आरोप करत निवडणूक याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी खताळ यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद नाकारत प्रकरणाची सखोल सुनावणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान खताळ यांनी संबंधित व्यावसायिक फर्ममध्ये आपण भागीदार नसल्याचा तसेच ती संस्था बंद झाल्याचा दावा केला. मात्र, थोरात यांच्या बाजूने जीएसटी पोर्टलवरील अधिकृत कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. या नोंदींनुसार संबंधित फर्म अद्याप कार्यरत असल्याचे दिसून आल्याने न्यायालयाने खताळ यांचा बचाव या टप्प्यावर स्वीकारण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमोल खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी फेटाळल्याने आता उच्च न्यायालयात पुराव्यांसह नियमित खटला चालणार आहे. या खटल्यात प्रतिज्ञापत्रातील माहिती लपविल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्या निवडीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
बाळासाहेब थोरात यांचे वकील ॲड. अमित कारंडे यांनी सांगितले की, ‘नीलकमल’ भागीदारी संस्थेची माहिती तसेच सुमारे ५४ हजार रुपयांची प्रोफेशनल टॅक्सची थकबाकी प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली नव्हती. निवडणूक कायद्यानुसार अशी माहिती लपविणे गंभीर बाब असल्याने निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही नियमांचे पालन अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाचा निकाल पुढील सहा महिन्यांत येण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अमोल खताळ यांनी काँग्रेसचे दिग्गज नेते बाळासाहेब थोरात यांचा सुमारे १० हजार मतांनी पराभव केला होता. खताळ यांना १,११,४९५ मते मिळाली होती, तर थोरात यांना ९९,६४३ मते मिळाली होती. आता याच विजयावर न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने संगमनेरसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
