लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा खुलासा; RTIमधून धक्कादायक माहिती समोर, नेमकं काय घडलं?
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, जून 2026 पर्यंत राज्यातील तब्बल 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण 9,605 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी जून 2024 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर मोठ्या संख्येने महिला अपात्र असल्याचे समोर आले आहे.
आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे तब्बल 62 लाख लाभार्थींना यादीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय 16 लाख लाभार्थींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले.
सरकारी कर्मचारीही लाभार्थी
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचीही माहिती समोर आली आहे. याशिवाय 3.6 लाख महिला आधीच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी नोंदणी केलेली 2.5 लाख प्रकरणे समोर आली आहेत.
तसेच 1.8 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. जिल्हास्तरीय चौकशीनंतर 1.7 लाखांसह इतर काही लाभार्थींनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
सध्या किती महिला घेत आहेत लाभ?
सध्या सुमारे 1.65 कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये हा आकडा 2.1 कोटी होता, तर फेब्रुवारी ते मे 2025 दरम्यान लाभार्थी संख्या 2.47 कोटीपर्यंत पोहोचली होती.
गेल्या 24 महिन्यांत सरकारने या योजनेसाठी एकूण 76,261 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल होणार?
दरम्यान, सर्वसामान्य अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले जाणार नसल्याचे महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून संबंधित सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
