पेट्रोलबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल
पुणे : जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती वाढत असताना भारत सरकारने पर्यायी ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने जास्त प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे स्वदेशी इंधनाला चालना मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे तेल विपणन कंपन्या आणि इंधन पुरवठादारांना पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर व पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारताने आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत हा खनिज तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. अशा परिस्थितीत देशातच उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरामुळे परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत होणार आहे.
या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. ऊस, मका तसेच इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार होत असल्याने त्यांची मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हातभार लागेल.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापरामुळे वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार असून स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यास देशाला बळ मिळणार आहे.
