मृत्यू दाखल्याबाबत मोठा बदल! १ ऑक्टोबरपासून कडक होणार नियम; उशिरा नोंदणी करणाऱ्यांसाठी नवे नियम
मुंबई : १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२६ लागू होणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार मृत्यूची उशिरा नोंदणी करण्याच्या नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. मृत्यू झाल्यानंतर वेळेत नोंदणी न केल्यास आता संबंधित अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल.
एक ते दोन वर्षे उशीर झाल्यास कोणाची परवानगी लागणार?
मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक; मात्र दोन वर्षांच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश आवश्यक असेल. संबंधित अधिकारी मृत्यूच्या घटनेची सत्यता तपासल्यानंतरच नोंदणीला मंजुरी देतील.
दोन वर्षांनंतर नोंदणी करणे होणार कठीण
मृत्यू होऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असल्यास नोंदणीसाठी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक असेल. संबंधित अधिकारी कागदपत्रांची आणि घटनेच्या सत्यतेची पडताळणी केल्यानंतरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
मृत्यू दाखल्यासाठी कुठे अर्ज करायचा?
मृत्यू झालेल्या ठिकाणच्या संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडे मृत्यूची नोंदणी करावी लागते. यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो. काही ठिकाणी ऑनलाइन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?
रुग्णालय किंवा डॉक्टरांनी दिलेला मृत्यूचा वैद्यकीय दाखला (लागू असल्यास).
मृत व्यक्तीची ओळख दर्शवणारी कागदपत्रे.
अर्जदाराचे ओळखपत्र.
रुग्णालयातील मृत्यूशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे (लागू असल्यास).
संबंधित कार्यालयाचा विहित नमुन्यातील अर्ज.
कागदपत्रांची नेमकी यादी स्थानिक नोंदणी प्राधिकरणाच्या नियमानुसार बदलू शकते.
नवीन नियमांमुळे मृत्यूची नोंदणी वेळेत करण्याचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे मृत्यूची नोंदणी प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी संबंधित नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
