स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर! सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणीस दिरंगाई, राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी लागणार अधिकचा वेळ …!!
जयदिप जाधव उरुळीकांचन : सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या याचिकांवर सुणावणीत होत असलेली दिरंगाई तसेच ओबीसी राजकीय आरक्षणात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणारा इंम्पीरीकल डेटा तसेच प्रतिज्ञापत्र सादरी करणाला होत असलेल्या दिरंगाईमुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, २८ महानगरपालिका तसेच २८९ पंचायत समिती या संस्थांच्या गेली अडीच ते चार वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात कोरोना संकट तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल झाल्याने ओबीसी आरक्षाणाव्यतिरीक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने नकारात्मकता दर्शविल्याने ओबीसी आरक्षण लागू करुन निवडणूक घेण्याचा प्रयत्नांवर तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर निर्णय प्रलंबित असल्याने राज्यातसह पुणे जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टांगणीवर आहेत.
निवडणुका केंव्हा होतील या शक्यतांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुणावणीस विलंब, ओबीसी इंम्पीरीकल डेटा, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र या मुंद्यांच्या सुणावणीलाच सुरुवात झाली नसल्याने न्यायालयात प्रक्रियेला लागणाऱ्या विलंबाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक दिवाळीपूर्वी होण्याची शक्यता मावळली आहे.
राज्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकानंंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधी लागणार म्हणून मोठी उत्सुकता आहे. या उत्सुकतेला सर्वोच्च न्यायालयात कायदे शीर बाब प्रलंबित आहेत. अशातच राज्यात ग्रामपंचायतीच्या पोट निवडणुका यादेखील राजकीय आरक्षणांनी प्रलंबित असल्याने या सर्व प्रक्रिया पार पाडीत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीला प्रदिर्घ वेळ लागणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारपुढे ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी प्रदिर्घ काळाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात हा निर्णय लवकर येणे दुरापास्त ठरू लागल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यासाठी आणखी काही वाट पाहावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजानंतर निवडणूक कार्यक्रम होण्यासाठी किमान १०० दिवसांचा वेळ, मतदारांची लोकसंख्या, प्रारुप यादी प्रभाग रचना, हरकती तसेच अधिसूचना व शेवट आचारसंहिता या सर्व प्रक्रियेंचा वेळ खर्चिक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणीत असलेल्या याचिकांवर कालावधी लोटणार असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची अधिक शक्यता आहे.
