धनुष्यबाणाचा फैसला धोक्यात? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा ‘नोटीस बॉम्ब’; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे यावर सुरू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत गुरुवारी महत्त्वाचे घडामोडी घडल्या. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण दिले. आयोगाने योग्य नोटीस न देता आणि सर्व तथ्यांची पुरेशी पडताळणी न करता निर्णय घेतल्याचा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. त्यामुळे शिंदे गटाला देण्यात आलेल्या पक्षनाव आणि चिन्हाच्या वैधतेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वावर परिणाम करणारा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला स्पष्ट आणि प्रभावी नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र शिवसेना प्रकरणात ठाकरे गटाला अशा प्रकारची संधी मिळाली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाने पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षघटना या दोन वेगळ्या बाबींची गल्लत केल्याचा आरोप केला. पक्षातील आमदारांची संख्या किंवा विधिमंडळातील ताकद हीच एखादा पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. एखाद्या पक्षाच्या विधिमंडळ गटात फूट पडली म्हणून ती फूट संपूर्ण पक्ष संघटनेत आपोआप लागू होते का, याच प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सखोल चर्चा सुरू आहे.
सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, एखादा पक्ष नियमांचे पालन करत नसेल तर आयोगाकडे नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार असू शकतात; मात्र थेट पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाकडे देण्याचा निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घेतला गेला पाहिजे. या निर्णयामुळे लाखो कार्यकर्त्यांच्या राजकीय ओळखीवर परिणाम झाला असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आणि योग्य प्रक्रियेनुसार झाल्याचा दावा कायम ठेवला जात आहे. आयोगाने २०२३ मध्ये विधिमंडळातील बहुमत आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. कारण न्यायालयाचा अंतिम निर्णय केवळ धनुष्यबाण चिन्हापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर २०२२ नंतरच्या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या वैधतेवरही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा निकाल राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो.
