यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून होणार नवीन नियम लागू, जाणून घ्या..
नवी दिल्ली : यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. भारताच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मध्ये १ एप्रिल २०२५ पासून काही नवीन नियम लागू होणार आहेत.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हे नियम जारी केले असून त्यांचा उद्देश UPI व्यवहारांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे आहे. बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स ना त्यांच्या डेटाबेसमधील मोबाइल नंबर नियमितपणे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः, डिस्कनेक्ट किंवा पुन्हा जारी केलेले नंबर डेटाबेसमधून काढून टाकणे आवश्यक आहे. उपयोगकर्त्यांनी त्यांच्या यूपीआय खात्याशी संबंधित मोबाइल नंबर अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांच्या UPI सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
यूपीआयॲप्सना वापरकर्त्यांकडून त्यांच्या मोबाइल नंबरच्या अद्ययावत किंवा पोर्ट करण्यासाठी स्पष्ट सहमती घ्यावी लागेल. वापरकर्त्यांना ऑप्ट-इन आणि ऑप्ट-आउट पर्याय दिले जातील. जर वापरकर्त्यांनी सहमती दिली नाही, तर त्यांच्या मोबाइल नंबरवर आधारित यूपीआय सेवा रद्द होऊ शकतात.
मासिक रिपोर्टिंग…
बँका आणि PSPs ना NPCI कडे मासिक अहवाल सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये UPI आयडींची संख्या, सक्रिय वापरकर्ते, अद्ययावत मोबाइल नंबरांद्वारे केलेले व्यवहार आणि स्थानिक पातळीवर सोडवलेले नंबर-आधारित व्यवहारांची माहिती असेल.
UPI 123Pay आणि UPI Lite च्या मर्यादा वाढविणे…
UPI 123Pay ची व्यवहार मर्यादा ₹5,000 वरून ₹10,000 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, ज्यामुळे फीचर फोन वापरकर्त्यांना उच्च मूल्याचे व्यवहार करणे सोपे होईल. तसेच, UPI Lite ची मर्यादा ₹2,000 वरून ₹5,000 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान मूल्याच्या व्यवहारांसाठी अधिक लवचिकता मिळेल.
सुविधा शुल्क..
काही बिल भरण्यांवर 0.5% ते 1% + GST दराने सुविधा शुल्क लागू केले जाईल. हे शुल्क प्लॅटफॉर्मच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी लावले जात आहे. वापरकर्त्यांनी व्यवहार करण्यापूर्वी शुल्काची माहिती घ्यावी.
आंतरराष्ट्रीय UPI व्यवहार..
आता आंतरराष्ट्रीय UPI व्यवहारांची सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे परदेश प्रवासादरम्यान UPI चा वापर करता येईल. हे विशेषतः त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे जे परदेश प्रवास करतात आणि तेथे डिजिटल पेमेंट्सचा वापर करू इच्छितात.
दरम्यान, ₹2,000 पेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू केले जाईल. हे शुल्क क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून आकारले जाईल आणि याचा उद्देश व्यवहारांना अधिक पारदर्शक बनवणे आहे.
