केंद्र सरकारचा मोठा डाव! याच महिन्यात संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी, काय आहे प्लॅन?
नवी दिल्ली : महिला आरक्षण आणि परिसीमनाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याच महिन्याच्या अखेरीस संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं जाण्याची शक्यता असून, या अधिवेशनात संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची सरकारची योजना असल्याचं सूत्रांकडून सांगितलं जात आहे.
लोकसभेत प्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळेल, असा सरकारला विश्वास असल्याचंही वृत्त आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून महिला आरक्षण आणि परिसीमनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून आंदोलन सुरू असतानाच सरकारच्या या हालचाली महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) तसेच काही लहान पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
विशेष अधिवेशनासाठी सरकारची तयारी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेतील संख्याबळाबाबत सरकार आशावादी आहे. प्रस्तावित विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी इतर पक्षांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचं वृत्त आहे.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपलं होतं. मात्र, अधिवेशन औपचारिकरीत्या संस्थगित करण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे विशेष बैठक बोलावण्याच्या शक्यतेची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष अधिवेशनाची तारीख आणि कार्यक्रम निश्चित करण्याबाबत सरकारकडून तयारी केली जात असल्याची माहिती आहे.
आधी विधेयक नामंजूर, आता पुन्हा प्रयत्न?
यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १७ एप्रिल रोजी परिसीमन आणि लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्या वेळी विधेयकाला आवश्यक पाठिंबा मिळाला नव्हता आणि ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
आता त्याच मुद्द्यावर पुन्हा प्रयत्न करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे यावेळी सरकारला आवश्यक संख्याबळ मिळणार का आणि विरोधकांची भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
डीएमकेसह छोट्या पक्षांशी चर्चा?
प्रस्तावित विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून डीएमके आणि काही छोट्या पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. संसदेत मतदानाच्या वेळी आवश्यक पाठिंबा मिळवण्यावर सरकारचा भर असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मात्र, या चर्चांमधून नेमका काय निष्कर्ष निघतो आणि संबंधित पक्ष विधेयकाबाबत कोणती भूमिका घेतात, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
ब्रिक्स संसदीय मंचाचाही विचार
विशेष अधिवेशनाच्या तारखा ठरवताना १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या कार्यक्रमाचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. हा कार्यक्रम २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विशेष अधिवेशनासाठी साधारण एक आठवडा आधी नोटीस दिली जाऊ शकते. दुसरीकडे, एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावलं जाणार का, महिला आरक्षण आणि परिसीमनाचं विधेयक पुन्हा संसदेत येणार का आणि सरकारला यावेळी आवश्यक पाठिंबा मिळणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
