कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! शेतकऱ्यांना दिलासा अन् व्यापाऱ्यांना चिंता…

मुंबई : सरकारच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे व या निर्णयाचा नक्कीच फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो असा एक विश्वास देखील या माध्यमातून व्यक्त केला जात आहे. सरकारच्या माध्यमातून नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही केंद्र सरकारच्या संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कांदा खरेदीमध्ये ज्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत होत्या त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता यापुढे दोन्ही संस्थांच्या कांदा खरेदीवर राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांचे एकूण 13 ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू आहे. या केंद्रांवर थेट खरेदी प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या घटना घडत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने केल्या जात होत्या.

यामुळे शासनाने सर्व केंद्रांवर आता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता या खरेदी प्रक्रियेवरील नियंत्रण थेट राज्य शासनाने स्वतःच्या नियंत्रणात घेण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे आता कोणताही व्यापारी किंवा एजंट शेतकऱ्यांच्या दरम्यान मध्यस्थ म्हणून काम करू शकणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

यामध्ये आता कांद्याची खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडूनच केली जाईल व त्याचे संपूर्ण रेकॉर्ड हे संबंधित समितीच्या समोर ठेवले जाणार आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होण्याचा विश्वास राज्य सरकारला आहे व खरेदी संबंधित कोणती तक्रार असली तर शेतकरी आता थेट संबंधित समितीकडे तक्रार करू शकणार आहे.

या निर्णयामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल. तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे योग्य वजन व पैसे वेळेत मिळण्यास देखील मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे शेतकरी या निर्णयाचे समाधान व्यक्त करत आहेत. केंद्र सरकारची धोरणे कांदा बाजारभाव घसरण्यामागे कारणीभूत ठरतात.

कांदा दरांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून शासनाच्या माध्यमातून नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीचे नियोजन मागच्या वर्षी देखील करण्यात आलेले होते. परंतु या संस्थांच्या कांदा खरेदी प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्या होत्या. यामुळे आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.