हडपसर ते यवत सहापदरी रोडला अखेर मान्यता!! मंत्रिमंडळाचे ११ मोठे निर्णय, वाहतुक कोंडीपासून मिळणार दिलासा ..
पुणे : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जलसंपदा, महिला बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन बंदरे आदी विभागांनी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बैठकीत महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण मंजुरी देण्याचा सर्वांत मोठा निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम) तसेच महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे), हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम) मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा.
भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास) तसेच टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा)
तसेच PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण) असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
