शेतकऱ्यांच्या जमिनीची ड्रोनने मोजणी केली तर गोफणीच्या माध्यमातून ड्रोन पाडणार! राजू शेट्टी यांचा सरकारला थेट इशारा….
कोल्हापूर : शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रकल्प आखणीस व भुसंपादनास २० हजार कोटी रूपयाची मान्यता दिली असल्याची घोषणा मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने केली. संपुर्ण राज्यातील १२ जिल्ह्यातून या महामार्गास शेतकरी विरोध करत आहे. आज सकाळीच धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रानातून पळवून लावले आहे.
याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्राचे मंत्रीमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राचे मालक नव्हे. सध्या महाराष्ट्रातील मंत्रीमंडळ हे ठग व पेंढारीच एक लुटारूच टोळक झालं असल्याची टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
राज्याचे मुख्यमंत्री हे अभ्यासू मुख्यमंत्री म्हणून सर्व गोष्टी मुद्देसुद अभ्यासपुर्ण मांडतात .मात्र शक्तीपीठ महामार्गामधील शेतकरी व सामान्य नागरीकांनी ऊपस्थित केलेल्या मुद्यांना बगल देवून शक्तीपीठ महामार्गातून ५० हजार कोटीचा ढपला पाडण्यासाठीच हा प्रकल्प राज्यातील जनतेच्या माथी मारला जात आहे.
शेतकऱ्यांचा मोजणीस विरोध होवू लागल्याने राज्य सरकारने ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र शिवार लुटणाऱ्या पाखरांना गोफणीच्या माध्यमातून कसे टिपायचे हे शेतकऱ्याला चांगल्या पध्दतीने कळते. त्याच पध्दतीने शक्तीपीठ महामार्गाची ड्रोनने मोजणी केल्यास संबधितांना त्याच गोफनीने टिपले जाईल असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला.
राज्यातील अनेक योजनांच्या निधीला कपात लावण्यात आली आहे. हजारो कोटीची कामे पुर्ण झालेली असूनही गेल्या वर्षभरापासून ठेकेदार बिलासाठी मोर्चे काढत आहेत. विविध शालेय शिष्युवृत्त्या, वेगवेगळे योजनांची अनुदाने रखडली आहेत. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे तरीसुध्दा राज्य सरकार शक्तीपीठ सारख्या अघोरी प्रकल्पांना मंजूरी देवून ८६ हजार कोटी रूपये खर्च करून शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास घातलेला आहे.
राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीने, शेतकऱ्यानेने किंवा भाविकाने शक्तीपीठ महामार्गाची मागणी केली नाही. सध्या रत्नागिरी- नागपूर हा समांतर महामार्ग अस्तित्वात असून त्या महामार्गावर तुरळक वाहतूक असल्याने तो तोट्यात चाललेला आहे. दैनंदिन सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गावर किमान ४० लाख रूपये टोलची वसुली होणे अपेक्षित असताना सध्या फक्त ११ लाख रूपयाची टोल वसुली होत आहे.
जर शक्तीपीठ महामार्ग झाला तर पुन्हा वाहतूक विभागल्याने प्रकल्पाचा खर्च वसूल होण्यासाठी किमान १०० वर्षे टोलवसुलीचे भुत राज्यातील जनतेच्या मानगुटीवर बसणार आहे, असेही राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाला विरोध वाढत चालला आहे.
