तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयावर फडणवीसांचा मोठा निर्णय; सुट्या तेलाच्या विक्रीला एक वर्षाची मुदतवाढ..
मुंबई : महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कठोर कारवाई करणारे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर निर्बंध लागू करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि लहान विक्रेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मोठा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता आणि तेल विक्रेत्यांचे हित या दोन्हींचा विचार करत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, या कालावधीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसून कायद्याचे पालन करावेच लागणार आहे.
तुकाराम मुंढेंची तेल विक्रीवर कारवाई
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत धडक कारवाई सुरू आहे. भेसळयुक्त दूध, पनीर आणि खवा यानंतर एफडीएने खाद्यतेलाकडेही लक्ष वळवले आहे.
तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी सुटे किंवा पॅकिंगशिवाय विकले जाणारे खाद्यतेल तपासण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सुट्या तेलाचा स्रोत, गुणवत्ता तसेच त्यामध्ये भेसळ झाली आहे की नाही, हे ग्राहकांना सहज समजणे कठीण असते. एफडीएच्या तपासणीत चुकीचे लेबलिंग, स्वस्त तेलाची भेसळ, आवश्यक परवान्याशिवाय व्यवसाय आणि अयोग्य पद्धतीने तेलाची साठवणूक अशा बाबी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे सुट्या तेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यापाऱ्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
एफडीएच्या या कारवाईमुळे व्यापारी आणि लहान तेल विक्रेत्यांमध्ये चिंता वाढली होती. यानंतर सुट्या तेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी सुट्या तेलाच्या विक्रीसाठी तात्पुरती एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या एक वर्षानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या काळात पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांनी नियमांनुसार आवश्यक बदल करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबतचा कायदा २०११ मध्ये करण्यात आला असून ग्राहकांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता हा त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. मात्र, आजही अनेक गरीब नागरिक आणि कामगार सुटे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य नागरिक आणि पारंपरिक व्यावसायिक यांच्यात समतोल साधण्याची गरज आहे.
कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
वारंवार गरम केलेल्या तेलाबाबतही एफडीएचा इशारा
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून सध्या राज्यभर अन्न सुरक्षेबाबत तपासणी आणि कारवाई सुरू आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यवसायांची तपासणी केली जात आहे.
याशिवाय वारंवार गरम केलेल्या खाद्यतेलाच्या वापराबाबतही एफडीएने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा तेलाच्या वापरामुळे आरोग्यासाठी हानिकारक घटक निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खाद्य व्यवसायांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
