फडणवीस सरकारचा आणखी एका योजनेला ब्रेक! नगरपालिकांना मिळणारे अनुदान बंद, नेमका काय आहे शासनाचा निर्णय?

मुंबई : राज्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची चिंता असतानाच फडणवीस सरकारने नगरपालिकांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या अनुदान योजनेला पूर्णविराम दिला आहे. पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारणाच्या कामांसाठी नगरपालिकांना दिले जाणारे सहायक अनुदान आता बंद होणार आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला असून, योजनांच्या सुसूत्रीकरणाच्या माध्यमातून हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांवर नेमका काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
एकाच कामासाठी दोन योजना, म्हणून सरकारचा निर्णय!


शासनाच्या निदर्शनास आले होते की, शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा तसेच मलनिःसारणाच्या कामांसाठी समान उद्देशाच्या दोन स्वतंत्र अनुदान योजना कार्यरत आहेत. त्यामुळे योजनांमध्ये होणारी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने सुसूत्रीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. याच प्रक्रियेत नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांसाठीच्या सहायक अनुदानाचे लेखाशीर्ष 2215 8973 बंद करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

नगरपालिकांची कामे आता कोणत्या योजनेतून होणार?

या निर्णयानंतर शहरी भागातील पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारणाची कामे नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहेत. यासाठी अमृत अभियान आणि नगरोत्थान महाअभियान या योजनांचा वापर केला जाणार आहे. म्हणजेच नगरपालिकांमधील पाणीपुरवठ्याची कामे पूर्णपणे थांबणार नसून, त्यासाठीची अनुदान व्यवस्था बदलणार आहे.
ग्रामीण भागाला मात्र दिलासा; ही योजना बंद नाही!
सरकारने ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र व्यवस्था कायम ठेवली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण योजनांसाठी लेखाशीर्ष 2215 A014 अंतर्गत मिळणारे अनुदान सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम नगरपालिकांसाठीच्या संबंधित सहायक अनुदान योजनेवर होणार आहे.
उपलब्ध निधीचा अधिक प्रभावी वापर करणे, एकाच उद्देशासाठी चालणाऱ्या योजनांमधील पुनरावृत्ती टाळणे आणि आर्थिक नियोजन अधिक सुसूत्र करणे, हा सरकारचा या निर्णयामागील उद्देश आहे. त्यामुळे आता नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांना अमृत आणि नगरोत्थान महाअभियानातून किती गती मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
