पुण्यात अतिक्रमण करणाऱ्यांची आता खैर नाही! आयुक्तांचा थेट इशारा, दबाव आणणाऱ्या नेत्यांची नावेच जाहीर करणार; बड्या हस्तींशी संबंधित बांधकामांवरही बुलडोझर!


पुणे : पुणे शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. वर्षानुवर्षे रस्ते आणि पदपथांवर वाढलेल्या अनधिकृत व्यवसायांविरोधात महापालिकेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कारवाई थांबवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याचा फोन आल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जातील, असा स्पष्ट इशारा महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिला आहे. त्यामुळे या मोहिमेत नेमकं कोण अडथळा आणणार आणि प्रशासन कोणावर कारवाई करणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम वेगाने सुरू आहे. फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा मुद्दा महापालिकेच्या सभागृहात गाजल्यानंतर प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली. जे. एम. कॉर्नर परिसरातील २० अनधिकृत दुकाने हटवण्यात आली, तर हाँगकाँग लेनमधील ६४ दुकाने सील करण्यात आली. आता ही मोहीम केवळ काही रस्त्यांपुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण शहरात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बड्या राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित व्यवसायांवरही कारवाई

या मोहिमेने मध्यवस्तीतही धडक दिली आहे. कोथरूडमधील सिटीप्राइड सिनेमागृहाजवळील अनधिकृत कॉफी शॉप आणि ज्यूस सेंटर जमीनदोस्त करण्यात आले. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर परिसरातील अनधिकृत व्यवसायांवरही कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे, राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाणारे काही व्यवसायही हटवण्यात आल्याने शहरात या कारवाईची चर्चा रंगली आहे. गुरुवारी एकाच दिवसात तब्बल ७५ हजार ५४० चौरस फूट क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले.

अडीच महिने बुलडोझर थांबणार नाही? दोन ते अडीच लाख व्यवसाय रडारवर

आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पुढील दोन ते अडीच महिने फ्रंट मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामे आणि व्यवसायांविरोधात दररोज कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. या मोहिमेत दोन ते अडीच लाख अनधिकृत व्यवसायांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जेसीबी, बुलडोझर आणि अन्य यंत्रसामग्री तैनात केली जाणार आहे. कारवाईदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० अतिरिक्त कंत्राटी सुरक्षारक्षकही नियुक्त केले जाणार आहेत.

अतिक्रमणांसाठी ९० टक्के जबाबदार महापालिका? आयुक्तांचं मोठं विधान

अतिक्रमणांच्या समस्येसाठी केवळ नागरिकांना दोष देऊन चालणार नाही, असं सांगत आयुक्तांनी प्रशासनाच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. अतिक्रमणांच्या बाबतीत ९० टक्के चुका महापालिकेच्या, तर १० टक्के चुका नागरिकांच्या असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. बांधकाम विभागाने नियमांनुसार काम केल्यास पुणेकरांचं जीवनमान २५ टक्क्यांनी सुधारू शकतं, असंही ते म्हणाले.

२२ हजार अधिकृत, प्रत्यक्षात तीन लाखांहून अधिक पथारी व्यावसायिक!

शहरात २२ हजार अधिकृत पथारी व्यावसायिक असताना प्रत्यक्षात तीन लाखांहून अधिक पथारी व्यावसायिक असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. अधिकृत परवानाधारकांचं पुनर्वसन करण्याची प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, अनधिकृत व्यावसायिकांना कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे.

पुण्यातील नऊ प्रमुख भागांसह आठ क्षेत्रीय कार्यालये सक्रिय

नगररस्ता, वाघोली, येरवडा, शिवाजीनगर, सिंहगड रस्ता, वारजे-कर्वेनगर, हडपसर-मांजरी, बिबवेवाडी आणि कसबा पेठेत अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत. याशिवाय धनकवडी, औंध, घोले रस्ता, कोंढवा-उंड्री, बिबवेवाडी, नगर रस्ता, वानवडी आणि हडपसर या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फतही कारवाई सुरू आहे.

रस्ते आणि पदपथ मोकळे करून पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावं आणि वाहतुकीचे अडथळे दूर व्हावेत, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. मात्र, राजकीय दबावाला बळी न पडण्याचा आयुक्तांचा इशारा आणि बड्या नेत्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित व्यवसायांवरील कारवाई यामुळे पुण्यातील अतिक्रमणविरोधी मोहीम आता अधिक चर्चेत आली आहे. पुढील अडीच महिन्यांत कोणत्या भागांवर कारवाईचा हातोडा पडणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!