हवेलीत यशवंत कारखान्याचे निवडणूक कामकाज आजपासून सुरू! १८ वर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक!!

जयदिप जाधव

उरूळीकांचन : हवेली (पुणे) बाजार समितीच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर २३ वर्षानंतर बाजार समितीची निवडणूक पार पडल्यानंतर आता तब्बल १८ वर्षानंतर आता तालुक्यातील १२ वर्षापूर्वी अनागोंदी कारभाराने बंद पडलेल्या यशवंत कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच १ ऑक्टोबर म्हणजे आज पासून सुरू होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शिरसंवाध माणून यापूर्वीच राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण व कारखाना प्रशासन यांनी निवडणूकीची तयारी सुरू केली आहे.

कारखान्याच्या निवडणूकीचा एक भाग म्हणून सहकार प्रशासनाने कारखान्याच्या ४०९ संस्था प्रतिनिधी नेमणूकीसाठी सहकार जिल्हाउप निबंधक कार्यालयाकडे माहिती माघविली आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत कायदेशीर अडथळा न आल्यास कारखान्याच्या भवितव्यासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या कारखान्याच्या निवडणूकीचा बिगुल वाजून बंद पडलेल्या कारखान्याला उर्जितावस्थेत आणण्या स महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे.

मूळ १९६९ साली स्थापित असलेल्या व अनागोंदी कारभाराने सन २०१० -२०११गाळप हंगामात बंद पडलेल्या कारखान्यासाठी १२ वर्षाचा शासकीय कारभाराचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने अस्त होऊन प्रदिर्घ १८ वर्षाच्या कालखंडानंतर हवेली तालुक्यातील यशवंत कारखान्याच्या निवडणुकीला न्यायदेवतेने यश दिले आहे.

त्यामुळे बाजार समिती प्रमाणे कारखान्याच्या १८ वर्षाच्या दिर्घ संघर्षाने कारखान्यावर लोकनियुक्त संचालक मंडळ नेमणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संचालक मंडळ नियुक्तिने कारखान्याबाबत गेली १२ वर्ष शासनाकडून झालेल्या नकात्मक कामकाजानंतर थेट सभासद निवडून देणाऱ्या संचालक मंडळ नेमणूकीने संस्थेची बिघडलेली घडी उभी करण्यासाठी बळ येणार आहे.

अर्थिक भागभांडवल, नादुरुस्त प्लॅन्ट, सभासद व कामगार देणी, वित्तीय संस्थांची देणी, संस्थेची भरभक्कम वसुली यासंदर्भात नवे संचालक मंडळ निर्णय घेऊन पुढील वाटचाल करणार आहे. या वाटचालीत राज्य सरकार ,केंद्र सरकार मदत व संस्थेचे भवन , कार्यालय , कामगार नियुक्ती हे आव्हान पेलून कारखान्याची नव्याने घडी बसवावी लागणार आहे.

बाजार समिती प्रमाणे कारखाना प्रश्नातही तीन बदलत्या राज्य सरकारमधील राज्यकर्त्यानी तसेच बड्या नेत्यांनी फारशी मदत न केल्याने हा कारखाना निवडणूकीपुरता भांडवल ठरला. पोकळं अश्वासने, संस्थेच्या हितापलिकडचे सल्ले व दोषारुप करुन मूळ संस्थेचा प्रश्न सोडविण्यात राज्यकर्त्यांचा वाटाच न राहिल्याने या संस्थेच्या सभासदांनी निवडणुकीचा ४० लाख रुपये खर्च उचलून व न्यायालयात एकापाठोपाठ एक अशा तब्बल ११ याचिका दाखल करुन निवडणुक लावली आहे.

जुन्याच यादीवर निवडणूक?

कारखान्यावर प्रशासकीय राजवट असल्याने गेली १२ वर्षे हे प्रशासकीय कामकाज न झाल्याने संस्थेच्या संदर्भात निर्णय होऊ शकले नाही. त्यामुळे चालू घडीला निवडणूक घेताना २०१४ ची यादीचा आधार घेऊन निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. जुनीच यादी प्रसिद्ध होऊन वारस नोंद आदी मुद्दे हरकतीत काढून ही निवडणूकीचा पुढील दोन महिन्यांत कार्यक्रम पूर्ण होणार आहे.

निष्कलंक व अभ्यासू नेतृत्वाची भासणार गरज..!

कारखान्याचा पूर्व इतिहास पाहता कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी निष्कलंक व संस्थांच्या कारभारात डाग नसलेले लोकप्रतिनिधी सभासदांना पाठवावे लागणार आहे, त्यासाठी तालुक्यात सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत व समाजात आदर्श असणाऱ्या प्रतिनीधींची गरज असणार आहे. तालुका अर्थिक घडीने श्रीमंत असला तरी कर्मदारीद्र्याची अनेकांची कृती तालुक्याने पाहिली असल्याने या निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे.