पुण्यात ८ अल्पवयीन मुलांना पोलीस चौकीत बेल्टने मारहाण? जातीवाचक शिवीगाळीचाही आरोप; ११ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा

पुणे : आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचा, त्यांना मारहाण केल्याचा तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी ११ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानंतर सीआयडीच्या फॅक्ट फाईंडिंग रिपोर्टच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आठ अल्पवयीन मुलांना चौकीत डांबून ठेवल्याचा आरोप

मिळालेल्या माहितीनुसार, २० आणि २१ जुलै २०२६ या दोन दिवसांत आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना (CCL) ताब्यात घेण्यात आले होते. या मुलांना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न करता चौकीत ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तसेच, मुलांना बेल्टने मारहाण करण्यात आल्याचा आणि बालसंगोपन पोलीस अधिकारी उपस्थित नसताना बनावट अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोपही प्रकरणात करण्यात आला आहे.

बालकल्याण समितीसमोर हजर न केल्याचा आरोप

तक्रारीनुसार, या मुलांना बालकल्याण समितीसमोर हजर न करता बेकायदेशीरपणे पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. पीडित मुलांपैकी अनुसूचित जातीतील मुलांना जातीवाचक शेरेबाजी करून सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागातील तक्रारदार संकेत सतिश गोसावी यांच्या फिर्यादीवरून भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात FIR क्रमांक 0483/2026 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

११ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा

या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश मोहिते, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्नेहल थोरात, पोलीस निरीक्षक निलेश मोकाशी, पोलीस हवालदार सुनील हनवटे, पोलीस हवालदार दिनेश टापके, पोलीस अंमलदार मितेश चोरमोले, सागर बोरसे, सोहम रोडेकर, मंगेश पवार आणि महिला पोलीस अंमलदार स्वप्ना भिसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात एकूण १७ पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोपांची नोंद असून चौकशी सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

BNSसह बाल न्याय आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई

प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५ मधील कलम ७४ आणि ७५ तसेच अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार विविध कलमे लावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीआयडीकडून सुरू आहे. तपासातून या प्रकरणातील आरोपांबाबत पुढील माहिती समोर येणार आहे.