शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूडला लगाम! मीठ-साखर-चरबीचं प्रमाण ठरवणार, FSSAIचा नवा मसुदा
नवी दिल्ली : शाळकरी मुलांच्या आहाराबाबत केंद्राकडून नियम अधिक स्पष्ट करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आलं आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) शाळांच्या परिसरातील जास्त मीठ, साखर आणि चरबी असलेल्या खाद्यपदार्थांबाबत नवीन नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावानुसार, एखादा खाद्यपदार्थ शाळेत किंवा शाळेच्या 50 मीटर परिसरात विक्रीसाठी प्रतिबंधित ठरेल की नाही, हे त्यातील पोषणमूल्यांच्या आधारे निश्चित केलं जाणार आहे.
शाळांमधील कॅन्टीन, मेस, वसतिगृह तसेच शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून 50 मीटरच्या परिसरात जास्त चरबी, साखर किंवा मीठ असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर आणि मुलांना आकर्षित करणाऱ्या अशा पदार्थांच्या जाहिरातींवर आधीपासूनच निर्बंध आहेत. मात्र, कोणत्या पदार्थांना नेमकं ‘जास्त चरबी, साखर आणि मीठ’ असलेले खाद्यपदार्थ मानायचे, याबाबत स्पष्ट निकष नसल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. नव्या मसुद्यात हे निकष निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित निकषांनुसार घन पदार्थांमध्ये 100 ग्रॅममागे 4.2 ग्रॅमपेक्षा अधिक अतिरिक्त चरबी, 3 ग्रॅमपेक्षा अधिक अतिरिक्त साखर किंवा 0.625 ग्रॅमपेक्षा अधिक मीठ असल्यास संबंधित घटक ‘जास्त’ मानला जाईल. द्रव पदार्थांसाठीही स्वतंत्र मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे चिप्स, बिस्किटे, पॅकेज्ड स्नॅक्स, गोड पेये यांसारख्या वस्तूंवर केवळ नावावरून बंदी येणार नसून त्यांच्या पोषणमूल्यांनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांची अंतिम यादी अद्याप निश्चित झालेली नाही. FSSAI चा मसुदा अंतिम झाल्यानंतरच 50 मीटरच्या परिसरात कोणत्या वस्तूंच्या विक्रीवर निर्बंध लागू होतील, हे स्पष्ट होणार आहे. शाळांसाठी आरोग्यदायी पदार्थांचा नमुना मेनू किंवा पर्यायी खाद्यपदार्थांची यादीदेखील अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नाही.
नियम अंतिम झाल्यानंतर शालेय कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. ‘ईट राईट स्कूल’ हा उपक्रम सध्या ऐच्छिक आहे. तसेच 50 मीटरच्या नियमाची देखरेख आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर राहणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून पूर्णपणे सुरू होईल, याची अंतिम मुदत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, FSSAI ने या मसुद्यावर सार्वजनिक आणि उद्योग क्षेत्राकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम नियम लागू होण्यापूर्वी त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. शाळांच्या आसपासच्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्यामागे मुलांना लहान वयापासून अधिक आरोग्यदायी आहाराची सवय लागावी, हा उद्देश असल्याचे FSSAI कडून सांगण्यात आले आहे.
