मुलांना घरातून बेदखल केलं तरी वडिलोपार्जित संपत्तीचा हक्क हिरावता येणार नाही! आई-वडिलांच्या मालमत्तेबाबत कायदा काय सांगतो? न्यायालयात कोणाची बाजू मजबूत?
मुंबई : कौटुंबिक वादातून अनेकदा आई-वडील आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा निर्णय घेतात. काही वेळा मुलांना घरातून बाहेर काढलं जातं, तर काही प्रकरणांमध्ये मालमत्तेवरचा त्यांचा हक्क संपल्याचं जाहीर केलं जातं. मात्र, पालकांनी बेदखल केलं म्हणजे मुलांचे सर्व मालमत्तेवरील अधिकार संपतात का? याचं उत्तर मालमत्ता कोणत्या प्रकारची आहे, यावर अवलंबून आहे. विशेषतः वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही कायद्यानुसार हक्क मिळू शकतो. त्यामुळे केवळ बेदखल केल्याची घोषणा करून हा हक्क संपवता येत नाही.
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?
आजोबा, पणजोबा किंवा त्यांच्याही पूर्वजांकडून वारसा हक्काने आलेली आणि कायद्याच्या निकषांनुसार अविभाजित राहिलेली मालमत्ता वडिलोपार्जित मानली जाते. पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचा विचार करताना चार पिढ्यांचा निकष महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, केवळ मालमत्ता पूर्वजांकडून आली आहे म्हणून ती आपोआप वडिलोपार्जित ठरत नाही. तिचा इतिहास, वारसा मिळण्याची पद्धत आणि यापूर्वी झालेल्या वाटण्या यांचाही विचार केला जातो.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही समान हक्क असतो. त्यामुळे मुलाला किंवा मुलीला पालकांनी घरातून बेदखल केलं, तरी त्यांचा कायदेशीर हिस्सा आपोआप संपत नाही. संबंधित व्यक्ती आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागू शकते. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात निकाल संबंधित कागदपत्रे, मालमत्तेचे स्वरूप आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींवर ठरतो.
स्वतः कमावलेल्या संपत्तीबाबत नियम वेगळे
आई-वडिलांनी स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केलेली किंवा स्वतःच्या मालकीची असलेली मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता यांच्यात महत्त्वाचा फरक आहे. स्वकष्टार्जित मालमत्तेबाबत मालकाला कायद्यानुसार ती विकण्याचा, दान करण्याचा किंवा इच्छापत्राद्वारे कोणाला द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे अशा संपत्तीमध्ये मुलांना जन्मतःच हिस्सा मिळतो, असं म्हणता येत नाही. पालकांनी स्वतःच्या मालमत्तेतून मुलांना बेदखल करण्याचा निर्णय घेतल्यास परिस्थितीनुसार त्यांना तो अधिकार असू शकतो.
मात्र, वडिलोपार्जित मालमत्तेतील कायदेशीर हिस्सा केवळ बेदखलीच्या घोषणेमुळे संपत नाही. त्यामुळे मालमत्ता नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे, याची खात्री करणे महत्त्वाचे ठरते.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ मधील तरतुदी आणि २००५ मधील दुरुस्तीनुसार मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांप्रमाणे समान सहदायिकी हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुलगा किंवा मुलगी यांच्यात भेद करता येत नाही. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, आधी झालेल्या वाटण्या आणि संबंधित व्यक्तींचे कायदेशीर हिस्से यानुसार प्रत्येकाचा वाटा निश्चित होतो.
त्यामुळे मालमत्तेवरून कौटुंबिक वाद निर्माण झाल्यास केवळ बेदखलीची नोटीस किंवा घोषणा पुरेशी ठरत नाही. मालमत्तेची कागदपत्रे, वारसाहक्काची नोंद आणि पूर्वी झालेल्या वाटणीची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. वडिलोपार्जित संपत्तीचा हक्क नाकारला जात असल्यास संबंधित व्यक्ती न्यायालयात दावा दाखल करू शकते. अर्थात, प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल पुरावे आणि कायदेशीर परिस्थितीवर अवलंबून असतो.
