पुण्यातील सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांवर कारवाई; ६ माध्यमिक, ४ प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द, काय आहे नेमकं कारण?

पुणे : शिक्षकांचे तब्बल १८ महिन्यांचे वेतन थकीत ठेवल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने सिंहगड संस्थेला मोठा दणका दिला आहे. संस्थेच्या तब्बल १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी यासंदर्भात आदेश दिले असून, यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे गेल्या १८ महिन्यांपासून वेतन थकीत आहे. वारंवार मागणी करूनही वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत अध्यापनाचे काम न करण्याची भूमिका घेतली होती. यानंतर शिक्षण विभागाने संस्थेला अनेकदा सूचना दिल्या. मात्र, तरीही वेतनाचा प्रश्न सुटला नाही. अखेर शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेत शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नऱ्हे, आंबेगाव, खुसगाव, वारजे, कर्वेनगर आणि कोंढवा येथील शाळांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान संस्थेने आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, शिक्षकांचे वेतन दीर्घकाळापासून थकीत असल्याने शिक्षण विभागाने संस्थेचा युक्तिवाद ग्राह्य न धरता मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था

शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने खबरदारी घेतली आहे. संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मध्येच थांबणार नाही, याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
दरम्यान, या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने होणार नसून, १ मे २०२७ पासून हा निर्णय लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांना चालू शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
संस्थेला अपील करण्याची संधी
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात सिंहगड संस्थेला अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे संस्था या निर्णयाला आव्हान देणार का, शिक्षकांचे थकीत वेतन कधी मिळणार आणि विद्यार्थ्यांचे समायोजन कसे होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
