हिंदू उत्तराधिकार कायदा आदिवासींना लागू होतो काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय…

पुणे : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ च्या कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले आहे. हा कायदा अनुसूचित जमातीतील सदस्यावर लागू होत नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हा भारतातील हिंदू समाजातील वारसाहक्क आणि मालमत्तेचे विभाजन कसे होईल हे ठरवणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे आणि हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांच्या मालमत्तेच्या हक्कांना एकसमान स्वरूप देतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की,हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) सदस्यांवर लागू होत नाही. न्यायमूर्ती संजय कॅरोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. ज्यात म्हटले होते की,आदिवासी भागातील मुलींना हिंदू उत्तराधिकार कायद्याअंतर्गत वारसाहक्क मिळावा.हा निर्णय अधिनियमाच्या कलम २(२) च्या स्पष्ट विरोधात आहे.कलम २(२) मध्ये म्हटले आहे कीया अधिनियमातील कोणतीही तरतूद अनुसूचित जमातींवर लागू होणार नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकार वेगळे निर्देश देत नाही.ही अपील २०१५ मधील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून आली होती. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की आदिवासी मुलींना सामाजिक अन्याय टाळण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाअंतर्गत वारसाहक्क द्यावा, पारंपरिक प्रथांनुसार नव्हे.पूर्वीच्या तीर्थ कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला सूचना केली होती की हिंदू उत्तराधिकार कायदा अनुसूचित जमातींनाही लागू करण्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे कमला नेती विरुद्ध एलएओ (२०२३) प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे लक्ष वेधले की आता योग्य वेळ आली आहे की या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात सुधारणा करून आदिवासींनाही त्याचा लाभ मिळावा. मात्र न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जमातीतील सदस्यावर लागू होत नाही असा निर्णय दिला आहे.

या कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने वसीयत म्हणजेच मृत्युपत्र केले असेल, तर मालमत्तेचे वाटप वसीयत प्रमाणे केले जाते. पण जर वसीयत नसेल, तर कायद्याने ठरवलेल्या वारसांमध्ये मालमत्ता वाटप केली जाते. आधी या कायद्यात मुलींना समान हक्क नव्हते, पण २००५ मध्ये झालेल्या सुधारणा नंतर मुलींना देखील मुलांप्रमाणे वडिलांच्या मालमत्तेत समान हिस्सा मिळतो. म्हणजेच, मुलीला आता “कायदेशीर वारस” मानले जाते आणि तिला तितकाच हिस्सा मिळतो जितका मुलाला मिळतो,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.