भीमा पाटस कारखान्याचे खाजगीकरण.? कारखाना श्री. साईप्रिया शुगर्स प्रा. लि. कधी झाला? रमेश थोरात यांची करारनामा खुला करण्याची मागणी, आमदार कुल यांच्यावर टीका…

दौंड : साखर आयुक्तांनी भीमा पाटस सहकारी कारखान्याला थकीत एफआरपी रक्कम जमा करण्यासंदर्भात जो आदेश दिला, त्यामध्ये श्री. साईप्रिया शुगर्स प्रा. लि या नावाचा उल्लेख केला गेला आहे.

भीमा सहकारी साखर कारखान्याचा निराणी ग्रुप करारानंतर श्री. साईप्रिया शुगर्स प्रा. लि. कधी आणि कसा झाला ? असा सवाल उपस्थित करीत कारखान्याचे अध्यक्ष आणि आमदार राहुल कुल यांच्यावर पुन्हा एकदा दौंड चे माजी आमदार रमेश थोरात यांनी निशाणा साधला आहे.

माजी आमदार रमेश थोरात यांनी भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भात मंगळवारी (ता. २९) चौफुला येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी थोरात म्हणाले, भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना हा शेतकरी आणि कामगार यांच्या मालकीचा आहे.

कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष कै मधुकर शितोळे यांच्यानतर माजी आमदार सुभाष कुल आणि मी हा कारखाना चालवला, मात्र सुभाष कुल यांच्या निधनानंतर हा कारखाना त्यांचे चिरंजीव राहुल कुल यांच्या ताब्यात दिला. मात्र त्यांनी हा भीमा सहकारी साखर कारखाना कर्नाटक च्या निराणी ग्रुपला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला आहे.

या सहकारी साखर कारखान्याची वाट लावली. आता सध्या हा सहकारी साखर खाजगी झाला आहे का ? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष कुल यांनी भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचा नेमका कोणाशी करार केला आहे? काय करार झाला याबाबत खुलासा का करत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सन २०१४-१५ च्या गळीत हंगामातील १२ कोटी ५४ लाख एफआरपीची रक्कम अद्याप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही. ही रक्कम संचालक मंडळाने बैठक घेऊन उपपदार्थ निर्मितीकडे वर्ग केली.

मात्र त्यावेळी काही शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांडे तक्रार केल्यानंतर साखर आयुक्तांनी एफआरपी ची रक्कम इतरत्र वर्ग करता येत नाही असे सांगत ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ती रक्कम अद्यापही जमा केली नाही असा आरोप थोरात यांनी केला.

दरम्यान कारखाना बंद असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कारखाना चालू करण्यासाठी ३६ कोटी रुपये घेतले, मात्र पैसे घेऊनही कारखाना बंद ठेवला, मग ते पैसे गेले कुठे? याचा खुलासा अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने करावा.

मागील वर्षी कर्जाच्या ओझ्यामुळे व कारखाना बंद असल्यामुळे निराणी ग्रुपला भाडेतत्वावर कारखाना चालवण्यास दिला. कारखाना चालवण्यास देताना कामगार व सभासदांची मागील सर्व देणी देऊन येथून पुढे ऊस बिल व पगार वेळीच्या वेळी होतील असा आशावाद दाखवला, परंतु कामगारांच्या मागील ३९ कोटी देण्यापैकी एक रुपयाही आजपर्यंत कामगारांना देण्यात आला नाही.

भीमा सहकारी साखर कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची अवस्था प्रचंड खराब करून ठेवली. शेवटी एका खाजगी कंपनीला हा कारखाना चालविण्यास दिला. कारखान्याचे अध्यक्ष आणि संचालकांची कायदेशीर चौकशी करावी अशी मागणी माजी आमदार रमेश थोरात यांनी यावेळी केली.

सभासदांच्या हक्काचे FRP चे पैसे या वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये देखील पूर्ण पुणे देण्यात आले नाही. या वर्षी होणारी FRP ची रक्कम २६८३.४३ पेमेंट येणे बाकी असताना फक्त २००० रुपये पेमेंट देऊन सभासदांची बोळवण केली. परिणामी साखर आयुक्तांनी उसाचे थकीत FRP रक्कम ५ कोटी ७८ लाख १५% व्याजदराने साखर मोलॅसिस आणि बगॅस यांच्या विक्रीतून अदा करण्याचे आदेश देऊन जिल्हाधिकारी, पुणे यांना कारवाई करण्यास प्राधिकृत करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत.

विधानसभेत भीमा पाटस कारखानाच्या सन २०२१-२२ च्या गळीत हंगाम बंद असताना काहीही गैरव्यवहार झाला नाही, अशी क्लीन चीट सत्तेच्या माध्यमातून मिळवली परंतु गेल्या २२ वर्षातील गैरकारभारची व मनी लॉड्रीगची तक्रार कोर्टामध्ये व CBI कडे दाखल आहे. मात्र सत्तेवर असलेल्यांमुळे राजकीय दबाव वापरला जात आहे असा आरोप थोरात यांनी केला.