चाकण-हिंजवडीचा चेहरामोहरा बदलणार! १,८२६ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी; ५०० बस, AI सिग्नल, ७५ किमी रस्ते अन् नाले मोकळे करण्याची मोठी योजना

चाकण : पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या आणि अपुऱ्या नागरी सुविधांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा पायाभूत विकास आराखडा पुढे आणला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणसाठी १,४०० कोटी रुपये, तर हिंजवडीसाठी ४२६.५४ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला तत्वतः मंजुरी दिली. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव बैठकीला उपस्थित होते.

चाकण आणि हिंजवडीतील कामे डिसेंबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन असून, चाकणमधील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्येत पुढील पावसाळ्यापूर्वी लक्षणीय सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि इतर यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

७८ किमी नैसर्गिक नाले मोकळे होणार

चाकण औद्योगिक परिसरातील सुमारे ७८ किलोमीटर नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्याने पावसाळ्यात पाणी साचते. परिणामी कंपन्यांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि उद्योगांचे कामकाज थांबण्याची परिस्थिती निर्माण होते. नाले मोकळे करणे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाळी गटारे, कल्व्हर्ट व पुलांची क्षमता वाढवणे आणि आवश्यक ठिकाणी पाणी साठवण व्यवस्था उभारली जाणार आहे. नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची ७० ते ८० टक्के कार्यवाही पूर्ण झाली असून, जून २०२७ पर्यंत नाले मोकळे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुमारे ३८ किलोमीटर रस्त्यालगतची गटार व्यवस्थाही प्रस्तावित आहे.

४९८ किमी रस्त्यांतून ७५ किमीला प्राधान्य

चाकण औद्योगिक परिसरातील ४९८ किलोमीटरच्या रस्ते जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. वाहतुकीची घनता, औद्योगिक महत्त्व, मालवाहतूक, रस्त्यांची स्थिती, पाणी साचणे, सुरक्षितता आणि जोडणी या निकषांवर पहिल्या टप्प्यात ७५ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा केली जाणार आहे. पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची सुविधा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि वाहतूक सुरक्षेला प्राधान्य असेल. उपलब्ध रस्ते हक्काच्या जागेतच कामे करून भूसंपादन टाळले जाणार असून, अतिक्रमणे हटवून जागेचा वापर केला जाणार आहे. रस्त्यांखाली विविध सेवा वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र जागेची तरतूदही केली जाणार आहे.

कामगारांसाठी ५०० अतिरिक्त बस

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडहून चाकणकडे मोठ्या संख्येने कामगार येत असल्याने खासगी वाहनांची संख्या वाढते. ही कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतूक आकडेवारी आणि बिग डेटाच्या आधारे सार्वजनिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विविध मार्गांवर सुमारे ५०० अतिरिक्त बसांची आवश्यकता असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.

सहा चौकांचा कायापालट; AI सिग्नलची नजर

चाकणमधील सहा महत्त्वाच्या चौकांची शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रचना केली जाणार आहे. वाहतुकीच्या प्रवाहानुसार वळणे, अनधिकृत दुभाजकांची दुरुस्ती आणि नियोजित ठिकाणी यू-टर्नची सुविधा देण्यात येणार आहे. वाहतूक कोंडी व अपघात कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिग्नल, कॅमेरे, रडार, वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली आणि मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे नियोजन आहे. चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडीसाठी AI आधारित वाहतूक नियंत्रण यंत्रणाही प्रस्तावित आहे.

पार्किंग, पाणी, वीज आणि कचऱ्याचीही सोय

मोठ्या वाहनांसाठी एमआयडीसीने पाच ठिकाणी पार्किंग उपलब्ध करून दिले असून, रस्त्यांवरील अवजड वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी त्याचा वापर वाढवला जाणार आहे. दुभाजकांचे सुशोभीकरण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि बसथांबे उभारण्याचेही नियोजन आहे. चाकणची पाणीपुरवठा योजना २०२७ मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव आहे. १०० एमव्हीए क्षमतेच्या वीज उपकेंद्राचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू होणार आहे. तसेच १४ गावे आणि दोन नगर परिषदांच्या कचऱ्यासाठी केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असून, पुढील ८ ते १० महिन्यांत व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे.

हिंजवडीसाठी ४२६.५४ कोटींचा स्वतंत्र आराखडा

हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ४२६.५४ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. वीज सुविधांसाठी सहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहतूक आणि व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हिंजवडीतील कचरा संकलनासाठी पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून व्यवस्था सुरू करण्याचेही नियोजन आहे.

चाकणच्या वाहतूक व पायाभूत सुविधांचा प्रश्न यापूर्वीही प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत चर्चेत आला असून, विविध विभागांच्या समन्वयातून तोडगा काढण्यावर भर देण्यात आला आहे.