सिम घ्यायचंय? आता ‘फिंगरप्रिंट’शिवाय नाही एन्ट्री! सरकारचे नवे नियम लागू, फेक सिमधारकांची खैर नाही

मुंबई : मोबाईल सिम कार्डच्या माध्यमातून वाढत चाललेल्या ऑनलाइन फसवणुका, आर्थिक गुन्हे आणि बनावट ओळख वापरून घेतल्या जाणाऱ्या कनेक्शनवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात मोठा बदल केला आहे. आता नवीन सिम कार्ड घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला बायोमेट्रिक पडताळणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. यामुळे सिम कार्ड जारी करताना संबंधित व्यक्तीची ओळख प्रत्यक्ष पडताळली जाईल आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे सिम मिळवणे जवळपास अशक्य होणार आहे.

दूरसंचार (वापरकर्ता ओळख) नियम 2026 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे सिम विक्रीची संपूर्ण प्रक्रिया बदलणार आहे. आतापर्यंत आधार, पॅन किंवा इतर ओळखपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड मिळत होते. मात्र आता ग्राहकाची बायोमेट्रिक ओळख जुळल्याशिवाय नवीन मोबाईल कनेक्शन सक्रिय होणार नाही. सरकारच्या मते, अनेक सायबर गुन्ह्यांमध्ये बनावट किंवा दुसऱ्याच्या नावावरील सिम कार्डचा वापर होत असल्याने ही पद्धत आवश्यक बनली होती.

नव्या नियमांचा परिणाम फक्त नवीन सिम कार्डांवरच होणार नाही. मोबाईल क्रमांकाशी संबंधित कोणताही महत्त्वाचा बदल करताना देखील ग्राहकांना ओळख पडताळणी करावी लागू शकते. सिम कार्ड हरवणे, खराब होणे किंवा डुप्लिकेट सिम घेणे अशा प्रकरणांमध्येही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची अट लागू होऊ शकते. तसेच ग्राहकाच्या नाव, जन्मतारीख, लिंग किंवा इतर वैयक्तिक माहितीत बदल करण्यासाठीही अतिरिक्त पडताळणी केली जाणार आहे.

कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक कनेक्शनबाबतही सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. अनेक कंपन्या आणि संस्थांच्या नावावर शेकडो सिम कार्ड घेतली जातात. अशा वेळी सिम कार्ड नोंदणी करणारी व्यक्ती आणि प्रत्यक्ष वापरकर्ता यांची माहिती स्वतंत्रपणे नोंदवावी लागणार आहे. त्यामुळे संस्थात्मक कनेक्शनचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल.

सरकारने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कठोर तरतुदीही केल्या आहेत. खोटी कागदपत्रे, बनावट ओळख किंवा दुसऱ्याच्या माहितीचा वापर करून सिम मिळवल्याचे आढळल्यास संबंधित कनेक्शन तातडीने बंद केले जाऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली जाऊ शकते. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांवर थेट कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे अलर्ट प्रणाली. एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर नवीन सिम सक्रिय झाल्यास किंवा खात्याशी संबंधित माहिती बदलल्यास संबंधित ग्राहकाला त्वरित सूचना पाठवली जाणार आहे. यामुळे अनधिकृत व्यवहारांची माहिती लगेच मिळू शकणार आहे.

दरम्यान, बायोमेट्रिक माहितीच्या सुरक्षिततेबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सिम विक्री केंद्रांवर ग्राहकांचा बायोमेट्रिक डेटा साठवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा डेटा थेट सुरक्षित पद्धतीने दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या प्रणालीकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक माहिती लीक होण्याचा धोका कमी होईल.

डिजिटल व्यवहार, यूपीआय पेमेंट, इंटरनेट बँकिंग आणि सोशल मीडिया खात्यांशी मोबाईल क्रमांक थेट जोडलेले असल्याने सिम कार्डची सुरक्षा आता केवळ दूरसंचार क्षेत्राचा विषय राहिलेला नाही. त्यामुळे बनावट सिमच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल आगामी काळात दूरगामी परिणाम करणारे ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.