Budget 2024 : खेड्यापाड्यात रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा, बेरोजगारांना होणार फायदा..
Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश कसा बनणार? याची माहिती दिली आहे.
तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत, त्यातील मुख्य म्हणजे मनरेगाचे बजेट वाढवणे. अर्थमंत्र्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या बजेटमध्ये २६ हजार कोटींची वाढ केली आहे. गेल्या वेळी म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी सरकारने एकूण ६० हजार कोटी रुपये जारी केले होते. मनरेगाच्या बजेटमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामीण मजुरांना ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार मिळत राहणार आहे. Budget 2024
मनरेगाचे बजेट ८६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले..
अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी मनरेगा अंतर्गत खर्च करण्यात येणारी रक्कम ६० हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटी रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले होते, जे २०२२ च्या आधी जाहीर झालेल्या ७३ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा १८ टक्के कमी होते.
…म्हणूनच मनरेगाचे बजेट वाढले
मनरेगा कामगारांना आधार आधारित पेमेंट सिस्टम अंतर्गत जोडण्यात आले आहे. केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना सांगितले होते की, मनरेगाच्या मजुरीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचेल. परंतु, जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे ५ कोटी कामगार ABPS शी जोडले जाऊ शकले नाहीत.
अशा स्थितीत या मजुरांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली असून, याबाबत कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हे कामगार सरकारसाठी मोठे मतदार आहेत. या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने मनरेगाच्या बजेटमध्ये वाढ केली आहे.
१४.३५ कोटी सक्रिय मनरेगा कामगार..
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण २५.९४ कोटी मजूर नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी १४. ३६ कोटी सक्रिय मजूर म्हणून दाखवण्यात आले आहेत. या मजुरांनी गेल्या ३ वर्षांत किमान एक दिवस काम केले आहे.
