हवेली तालुक्यातील ‘यशवंत’ कारखाना निवडणुकीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश! १२ वर्षानंतर बंद पडलेल्या कारखान्याचा बिगुल वाजणार.. !!
जयदीप जाधव
उरुळीकांचन : गेली १२ वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या थेऊर (ता.हवेली ) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची तब्बल १२ वर्षानंतर संचालक मंडळाची निवडणुकीची मुदत संपल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य सहकार प्राधिकरणाला दिले आहे. त्यामुळे गेली १२ वर्षापूर्वी अर्थिक अनागोंदीने कारभाराने बंद पडलेल्या थेऊर कारखान्याचा १ ऑक्टोबर पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने कारखान्याचे पुढील भवितव्य निवडणुकीनंतर संचालक मंडळ ठरविणार आहे.
कारखान्याचे सभासद व माजी संचालक पांडुरंग काळे यांनी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुकीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवार (दि.२५) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सहकार प्राधिकरणाला कारखान्याची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामकर व मंजुषा देशपांडे यांनी या महत्वपूर्ण सुणावणीत कारखान्याने सभासदांची परवानगी घेऊन निवडून खर्च ४० लाख रुपये कारखाना प्रशासनाकडे जमा केल्याने या संस्थेची निवडणूक घ्यावी म्हणून सभासद पांडुरंग काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्ववारे मागणी केली होती.
या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सहकारी प्राधिकरणाला १ ऑक्टोबर २०२३ निवडणूक घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कारखान्याची तब्बल १३ वर्षानंतर संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थिक अनागोंदीने वर्ष २०१० – ११ वर्षात संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या यशवंत कारखान्याला गेली १२ वर्ष गळीत हंगाम घेता येऊ शकला नाही. वित्तीय संस्थांनी पर्यायी भांडवल उपलब्ध करुन देण्यास नकार दिल्याने कारखान्याला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी शासन नियुक्त प्रशासन व प्रशासकीय मंडळाला गेली १२ वर्षांत यश मिळाले नाही.
अशातच २०११ वर्षीच प्रशासनाला सभासदांनी कारखान्याची उपयुक्त जमीन सोडून इतर म्हणजे ११७ एकर जमीनीची विक्री करुन भांडवल उभारुन संस्था सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र या सर्व प्रयत्नांना तब्बल तीन वेळा खिळ बसली होती. तर अन्य पर्यायी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या प्रकल्पांना जमीन विक्री करण्यात त्रुटी काढल्याने संस्थेच्या जमीन विक्रीचा प्रयत्न असफल ठरला होता. त्यानंतर भागभांडवल अभावी संस्थेच्या कामकाजाला ताळेबंद लागला होता.
वर्ष २०२२ रोजी राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर हा कारखाना सुरू होण्याच्या दृष्टीने कारखान्याचे १० वर्ष रखडलेले लेखापरीक्षण (ऑडिट ) घेण्याचे आदेश तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिल्यानंतर मार्च २०२३ अखेर कारखान्याचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले होते. त्यानंतर कारखान्याचे सभासद यांनी गटनिहाय सभासद वर्गणीद्ववारे ४० लाख रुपयांचा निवडणूक खर्च कारखान्याच्या प्रशासनाला देऊन निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती.
त्यानुसार सभासद पांडुरंग काळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजुषा देशपांडे यांनी २५ ऑगस्ट रोजी कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया १ ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे कोट्यावधींची मालमत्ता, शैक्षणिक संस्था अधिपत्य असलेल्या यशवंत कारखान्याचा निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
