शेतकरी-शिक्षकांसाठी मोठी खुशखबर! फडणवीस सरकारचे धडाकेबाज निर्णय…

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आले असून त्याचा फायदा शिक्षक, शेतकरी आणि आयटी क्षेत्राला होणार आहे.

राज्यात हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६’ जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावून पर्यावरण संरक्षण आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समित्या स्थापन केल्या जाणार असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत प्रकल्प राबवले जातील. यासाठी चालू वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना आता University Grants Commission (UGC) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेतन दिले जाणार आहे. तसेच, भविष्यातील पदभरतीत या शिक्षकांना अनुभवाच्या आधारे अतिरिक्त गुण दिले जातील.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यसैनिकांना देण्यात आलेल्या जमिनी त्यांच्या शेतकरी मुलांच्या नावे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून अधिमूल्य रचनेत बदल करण्यासही संमती देण्यात आली आहे. ५० लाखांपर्यंतच्या जमिनींचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून त्यापुढील निर्णय मंत्र्यांकडे राहतील. देवस्थान इनाम जमिनींसाठीही लवकरच नवा कायदा आणला जाणार आहे.

दरम्यान, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला ४२.५५ हेक्टर जागा देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन परिसराच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.