पुण्यासाठी महत्त्वाचा ५०००० कोटींचा महामार्ग प्रकल्प अडकलाय, नेमकं कारण काय?
पुणे : पुणे ते बेंगळुरू दरम्यान नव्याने प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची मंजुरी मिळण्यासाठी सध्या केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला असून जवळपास सहा महिने उलटून गेले, तरीही हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप केंद्राच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
प्रकल्पाचे निरीक्षण करणारे अधिकारी ओंकार जगदाळे यांनी स्पष्ट केले की, “केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावरच जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केली जाईल. हा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे भारतमाला योजनेचा एक भाग आहे. एकूण ७४५ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील एकूण १२ जिल्हे जोडले जाणार आहेत.
त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि सांगली हे जिल्हे आणि कर्नाटकातील बेलगावी, बागलकोट, गडग, कोप्पल, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकुरु व बेंगळुरू ग्रामीण जिल्हे यांचा समावेश होतो.हा महामार्ग पुण्यातील कांजळे गावाजवळून सुरू होईल. पुढे तो सातारा व सांगली जिल्ह्यातून कर्नाटकात प्रवेश करेल आणि विविध जिल्ह्यांमधून जात बेंगळुरू शहराला जोडेल. अशा पद्धतीने दोन्ही राज्यांतील उद्योग, पर्यटन व वाहतूक क्षेत्राला मोठा चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांनीही फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत तब्बल ५०,००० कोटी रुपये आहे.
सध्या पुणे-बेंगळुरू दरम्यानचा प्रवास १२ ते १४ तासांचा आहे, पण हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर तो प्रवास केवळ ६ ते ७ तासांमध्ये पार करता येईल, असा अंदाज आहे. सुरुवातीला या रस्त्याला सहा पदरी बनवण्याची योजना होती, पण भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेता आता त्याला आठ पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे हाय-स्पीड कॉरिडॉर होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी एकूण २१,००० एकर जमीन लागणार असून, त्यापैकी सुमारे ७,१६६ एकर जमीन महाराष्ट्रात तर १२,३५५ एकर जमीन कर्नाटकात अधिग्रहित केली जाईल. हे मोठे जमीन संपादन होणार असल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाचीही मोठी जबाबदारी राहणार आहे.
