पहिलं लग्न कायम असतानाही दुसऱ्या विवाहाची मुभा? मुस्लिम महिलांची मोठी मागणी; BNS कलम ८२ मुळे काय बदलणार?

मुंबई : पहिली पत्नी असतानाही पतीने दुसरे लग्न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का? हिंदू महिलांना मिळणारे संरक्षण मुस्लिम महिलांनाही मिळावे, यासाठी आता एका संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. मुस्लिम समाजातील बहुविवाहाच्या प्रथेविरोधात भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने आवाज उठवला असून, भारतीय न्याय संहितेचे कलम ८२ लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मुंबईत विशेष जनसुनावणी घेण्याची तयारी सुरू आहे. या मागणीमुळे बहुविवाह आणि महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सहा राज्यांतील पीडित महिला मांडणार आपली व्यथा


या जनसुनावणीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, नवी दिल्ली आणि ओडिशा या सहा राज्यांतील बहुविवाहाने प्रभावित महिला सहभागी होणार आहेत. पतीने दुसरे लग्न केल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक अडचणी त्या मांडणार आहेत. या प्रथेचा महिलांच्या आरोग्यावर, कौटुंबिक जीवनावर तसेच मुलांच्या शिक्षणावर आणि भविष्यावर काय परिणाम झाला, याचे अनुभवही त्या तज्ज्ञ पॅनलसमोर सांगणार आहेत.

या पॅनलमध्ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आव्हाड, पत्रकार ज्योती पुनवानी, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष शम्सुद्दीन तांबोळी, फिरोज मिठीबोरवाला, झीनत शौकत अली, काझी मेहताब हुसैनी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

BNS कलम ८२ मध्ये नेमकी काय तरतूद आहे?
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८२ मध्ये पहिला पती किंवा पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करण्यासंदर्भातील तरतूद आहे. मात्र, दुसरा विवाह पहिल्या जोडीदाराच्या अस्तित्वामुळे कायद्याने अवैध ठरत असेल, तरच या कलमानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. दुसरे लग्न करताना आधीच्या विवाहाची माहिती लपवली असेल, तर दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने पहिला विवाह रद्द ठरवला असेल किंवा कायद्यातील विशिष्ट अपवाद लागू होत असतील, तर परिस्थिती वेगळी असू शकते.
मुस्लिम महिलांना हे संरक्षण मिळण्यात अडचण काय?
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पुरुषांना काही अटींच्या अधीन राहून एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे पहिली पत्नी हयात असताना केलेला प्रत्येक दुसरा विवाह आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. परिणामी, अशा विवाहांवर कलम ८२ सरसकट लागू होईल, असे म्हणता येत नाही. मुस्लिम महिलांना या कलमाचे संरक्षण मिळावे, यासाठी कायदेशीर बदलांची किंवा संबंधित तरतुदींच्या स्पष्टतेची गरज निर्माण होऊ शकते.
२,५०० महिलांच्या अनुभवांचा अभ्यास
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन गेल्या दोन वर्षांपासून बहुविवाहाने प्रभावित महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करत आहे. संघटनेने सुमारे २,५०० महिलांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या, हक्क आणि अन्यायाची माहिती संकलित केली आहे. पीडित महिलांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांची बाजूही समजून घेण्यात आली असून, त्यावर आधारित अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल सरकारसमोर मांडून महिलांच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे.
मात्र, मुस्लिम महिलांना कलम ८२ अंतर्गत संरक्षण मिळणार की नाही, याचा निर्णय केवळ जनसुनावणीमुळे होणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी, वैयक्तिक कायदे आणि न्यायालयीन भूमिकेचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे या जनसुनावणीतून पुढे येणाऱ्या मागण्या आणि त्यावर सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
